अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2021 से 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर मिलेगी। इससे पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।
गहलोत के इस फैसले का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को भी मिलेगा। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। कर्मचारियों की 1 जुलाई, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी।
माह अक्टूबर, 2021 के वेतन से इसका नकद भुगतान किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा किए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1230 करोड़ रूपए का वित्तीय भार वहन करेगी।
6 लाख कर्मचारियों को बोनस की मंजूरी
वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के करीब 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली पर अलग से बोनस देने की भी मंजूरी दी है। यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर पे-मैट्रिक्स लेवल-12 अथवा ग्रेड पे-4800 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा। अलग से बोनस की गणना वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7 हजार रूपए तथा 31 दिन के आधार पर की जाएगी। यह बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा। इस प्रकार प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 6 हजार 774 रूपए अलग से बोनस मिलेगा।
