प्रदेश सचिव देवेन्द्र शास्त्री ने बताया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के बाद महाराष्ट्र में भी सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने राजस्थान में भी ऑटो रिक्शा चालकों को कम से कम पांच-पांच हजार रुपए की मदद देने की मांग की है। राजस्थान में करीब 2.25 लाख ऑटो रिक्शा चालक है। ऑटो रिक्शा चलाकर अपना और परिवार का पालन कर रहे इन लोगों के सामने लॉकडाउन की वजह रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन की गाइडलाइन में भी ऑटो रिक्शा संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इनके संचालन पर पाबंदी है या नहीं यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। ऐसे में चालक ऑटो रिक्शा नहीं चला रहे है। कुछ लोग मजबूरी में या फिर किसी की सहायता के लिए ऑटो चला भी रहे है तो उन्हें पुलिस परेशान कर रही है। उन से भारी-भरकम जुर्माना वसूला जा रहा है।