राजस्थान के सभी सरकारी महाविद्यालयों मे पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए नियमित सहायक आचार्य की नियुक्ति की मांग के लिए सोसाइटी फॅार एनवायरमेंट और सतत विकास राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कॉलेज शिक्षा में आने वाली सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा . 2022 में पर्यावरण अध्ययन को शामिल किए जाने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि 2008 से 2020 तक बहुत से युवाओं ने पर्यावरण पॉल्युशन जलवायु परिवर्तन आदि की चुनौती को स्वीकार किया और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक ज्ञान को सृजन कर पर्यावरण की समस्याओं को हल करने के लिए उच्च अध्ययन पर्यावरणविज्ञान को चुना लेकिन उसमें से ज्यादातर युवा आज की तारीख में बेरोजगार घूम रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल में डॉ. इतिश्री भाटी, डॉ. अश्विनी जाखड़,डॉ. पंकज, सुधीर वर्मा,जयकृत सिंह, प्रियंका चौधरी, शंकर मण्डानिया, शोहेल,सौरभ, अमीषा, अंकिता, कवरभान जितेंद्र आदि ्रशामिल थे।
15 अगस्त तक मांगे नहीं मानी तो कर्मचारी करेंगे आंदोलन
एंकर…अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आज यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार 15 अगस्त तक कर्मचारियों की प्रमुख मांगों का समाधान नहीं करती है तो वेप्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। उन्होंने 101 सदस्य प्रदेश कार्यसमिति की भी घोषित की। संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा तथा महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांगे लंबे समय से लंबित है। इसमें संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, वेतनमान एवं भत्तों की विसंगति हेतु गठित खेमराज कमेटी से शीघ्र रिपोर्ट लेते हुए डीसी सावन्त कमेटी एवं खेमराज कमेटी की लाभकारी सिफारिशों को लागू करने के साथ ही राज्य कर्मचारियों को देय एसीपी परिलाभ 9/18/27 के स्थान पर 7/ 14 /21 /28 वर्ष करने, संविदा सेवा नियमित करते हुए कार्मिको की संविदा सेवा अवधि को पेंशन परिलाभ में शामिल करना आदि शामिल है।
एंकर…अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आज यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार 15 अगस्त तक कर्मचारियों की प्रमुख मांगों का समाधान नहीं करती है तो वेप्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। उन्होंने 101 सदस्य प्रदेश कार्यसमिति की भी घोषित की। संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा तथा महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांगे लंबे समय से लंबित है। इसमें संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, वेतनमान एवं भत्तों की विसंगति हेतु गठित खेमराज कमेटी से शीघ्र रिपोर्ट लेते हुए डीसी सावन्त कमेटी एवं खेमराज कमेटी की लाभकारी सिफारिशों को लागू करने के साथ ही राज्य कर्मचारियों को देय एसीपी परिलाभ 9/18/27 के स्थान पर 7/ 14 /21 /28 वर्ष करने, संविदा सेवा नियमित करते हुए कार्मिको की संविदा सेवा अवधि को पेंशन परिलाभ में शामिल करना आदि शामिल है।