राजस्थान सरकार से गुर्जरों को एसटी में शामिल करने की मांग

अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ ( All India Gujjar Federation ) ने राजस्थान सरकार ( Rajasthan Government ) से गुर्जर समाज ( Gujjar Samaj ) को अनुसूचित जन जाति (एसटी) में शामिल ( Include in ST ) करने की मांग की हैं। ( Jaipur News )

By: sanjay kaushik

Published: 25 Sep 2020, 12:38 AM IST

-अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ ने सीएम को लिखा पत्र
जयपुर। अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ ( All India Gujjar Federation ) ने राजस्थान सरकार ( Rajasthan Government ) से गुर्जर समाज ( Gujjar Samaj ) को अनुसूचित जन जाति (एसटी) में शामिल ( Include in ST ) करने की मांग की हैं। ( Jaipur News ) महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविशंकर धाभाई ने गुरुवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर गुर्जर समाज को अनुसूचित जन जाति में शामिल करने की मांग की। उन्होंने पत्र में मुख्यमंत्री से गुर्जर आरक्षण को लेकर सकारात्मक कदम उठाया जाने तथा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर गुर्जर समाज को न्याय दिलाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार की ओर से शीघ्र सकारात्मक कदम उठाया जाना चाहिए ताकि गुर्जर समाज के बेरोजगार युवाओं एवं अभ्यर्थियों को सरकार की ओर से नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ तथा बेरोजगार युवाओं का भविष्य बन सके।

-समीक्षा बैठक आयोजित करने का आग्रह

उन्होंने गहलोत से सभी विभागों के अतिरिक्त सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव की समीक्षा बैठक आयोजित करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) का युवा काफी समय से परेशान है और अवसाद के दौर से गुजर रहा है, जिनके साथ न्याय किया जाना चाहिए।

-गुर्जर समाज दे चुका 15 दिन का अल्टीमेटम

उल्लेखनीय है कि इससे पहले गुर्जर समाज अपने आरक्षण को लेकर अब फिर आंदोलन की तैयारी में है। समाज के नेताओं ने जयपुर रोड स्थित देवनारायण मंदिर परिसर में १७ सिंतंबर को आयोजित गुर्जर समाज की बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया तो गुर्जर समाज की ओर से आंदोलन करेगा। समाज के लोगों से अपने घरों आटा-बेसन पीस कर रखते हुए कर्नल बैंसला के आदेश का इंतजार करने की बात कही है।

-पीले चावल बांटे...दिल्ली कूच का भी एलान

कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र विजय सिंह बैसला ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रक्रियाधीन भर्तियों में चार फीसदी अतिरिक्त पद सृजित करने, बैकलॉग भरने, १२५२ का वेतन नियमितिकरण एवं आन्दोलन में शहीद परिवारों को सरकारी नौकरी देने का काम करें। संघर्ष समिति के भूरा भगत ने कहा कि कर्नल बैसला ने इन मांगों का पूरा करने के लिए राज्य सरकार को १५ दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी समय सीमा २९ सितंबर को पूरी हो रही है। साथ ही कर्नल बैसला ने केंद्र सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम देकर एमबीसी आरक्षण विधेयक को ९वीं अनुसूची में डालने के लिए कहा है। इसके बाद गुर्जर समाज दिल्ली की ओर कूच करेगा। संघर्ष समिति सदस्यों ने युवाओं को आन्दोलन की तैयारी करने के लिए पीले चावल बांटे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार फरवरी २०१९ में मलारना डूंगर रेलवे ट्रैक पर हुए समझौते की पालना नहीं कर रही है। प्रक्रियाधीन करीब १५ हजार से अधिक भर्तियों में बैकलॉग का इंतजार है। प्रदेश उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गुर्जर मोतीपुरा ने बताया कि बैठक में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का तय कार्यक्रम था, लेकिन कर्नल बैसला की रीढ़ की हड्डी में परेशानी होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए।

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