2. स्टॉक सीमा हटाना यदि संभव नहीं हो तो प्रोसेशर्स के लिए वर्तमान में लागू 45 दिन की भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 90 दिन किया जाए। इसी प्रकार व्यापारियों के लिए 2000 क्विंटल की स्टॉक सीमा को बढ़ाकर 10,000 क्विंटल किया जाए।
3. देश की कुल सरसों पैदावार का 50 फीसदी से अधिक उत्पादन अकेले राजस्थान में हो रहा है। लिहाजा राजस्थान को सरसों प्रदेश घोषित किया जाए।
4. राज्य सरकार ने सरसों पर मंडी टैक्स एवं एग्री सैस लागू कर रखा है। तेल तिलहन उद्योग एवं किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मंडी टैक्स एवं एग्री सैस को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए।