सीएम से की पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड पे बढ़ाने की मांग,आभार भी जताया


2400 से बढ़ाकर 3600 रुपए किया जाए ग्रेड पे
भर्ती प्रक्रिया को लेकर आभार भी जताया
कहा, मुख्यमंत्री ले रहे संवेदनशील निर्णय

By: Rakhi Hajela

Published: 07 Sep 2020, 05:23 PM IST

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने सोमवार को पुलिस कांस्टेबल का वेतन ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 3600 रुपए किए जाने की मांग की साथ ही प्रदेश में निकाली जा रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर उनका आभार भी जताया। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने पुलिस महानिदेशक को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि कोविड 19 के समय जबकि देश के अन्य राज्यों में भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार बेरोजगारों के हित में संवेदनशील निर्णय लिए जा रहे हैं। हाल ही में कोरोनाकाल के दौरान वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के 9322 अभ्यर्थियों को, एएलडीसी भर्ती 2018 के 12000 अभ्यर्थियों को, एलडीसी भर्ती 2013 आरपीएससी के 223 अभ्यर्थियों को, प्रयोगशाला सहायक 1200 अभ्यर्थियों को, कृषि पर्यवेक्षक 1896 अभ्यर्थियों को, महिला सुपरवाइजर 180 अभ्यर्थियों को और एएसओ भर्ती 2018 के 225 अभ्यर्थियों को, फायर ड्राइवर 2015 के अभ्यर्थियों ंसहित अन्य कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी गई है।
यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोर्ट में लंबित भर्तियों को एडवोकेट जनरल से पैरवी करवाकर भर्तियों को कोर्ट से बाहर निकलवाने का एक शानदार कार्य किया है। इसके अलावा हाल ही में एलडीसी भर्ती 2018 में कम किए पदों को वापस जोडऩे, रीट शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची निकालने और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का राजस्थान की भर्तियों में कम मौका देकर राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा से ज्यादा मौका देने का निर्णय किया गया है ,जो मुख्यमंत्री गहलोत का एक ऐतिहासिक निर्णय है। हम उनके इस निर्णय का आभार जताते हैं।

यह हैं बेरोजगार एकीकृत महासंघ की मांगें
: पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड पे 2400 सें बढ़ाकर 3600 किया जाए
: मैस भत्ता 2000 मासिक सें बढ़ाकर 4000 किया जाए
: हार्ड ड्यूटी अलाउंस 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति घंटा किया जाए
: वर्दी भत्ता 7000 वार्षिक से बढ़ाकर 10000 वार्षिक किया जाए
: वाहन भत्ता पेट्रोल 50 रुपए मासिक से बढ़ाकर 2 हजार रुपए प्रतिमाह किया जाए
: मोबाइल रिचार्ज 500 रुपए मासिक दिया जाए
: वॉशिंग अलाउंस बढ़ाया जाए
: गृह जिले में ट्रांसफर न्यूनतम 14 साल से कम कर 5 साल में किया जाए

Rakhi Hajela Desk
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