Name: विभाग का फरमान संस्था प्रधानों पर भारी, क्या अपनी जेब से देंगे वार्षिकोत्सव का पैसा ?
Uploaded: 2021-04-06T23:14:40+05:30
Channel: Rakhi Hajela Rakhi Hajela
Description: पहले आनन फानन में करवाए वार्षिकोत्सवप्रति स्कूल बजट स्वीकृत किया 10 हजार रुपएफिर कर दी बजट में कटौतीअब उपयोगिता प्रमाण पत्र भी मांग रहा विभाग

जयपुर, 6 अप्रेल शिक्षा विभाग के फरमान कभी कभी स्कूलों में कार्यरत संस्था प्रधानों पर ही भारी पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही इन दिनों हो रहा है। इस बार मामला है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के राजकीय उच्च प्राथमिक,माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आनन फानन में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का। जो गत माह आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों के लिए विभाग की ओर से चयनित विद्यालयों के लिए प्रति स्कूल दस हजार रुपए देने की घोषणा की गई थी। कोविड के लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच विभागीय दबाब के कारण स्कूलों ने भी आनन फानन में उसी के अनुरूप विभागीय दबाब और विभाग द्वारा स्वीकृति राशि आने की आस में निर्धारित घोषणा अनुसार समारोह में खर्च भी दिया। जब स्कूलों में कार्यक्रम चल रहे थे उसी दौरान विधानसभा में यह वार्षिकोत्सव के आयोजन का मामला उठा और इनके आयोजन पर रोक लगा दी गई। ऐसे में सभी चयनित स्कूलों में इनका आयोजन नहीं हो पाया।




अब कर दी राशि में कटौती समारोह पर रोक लगने से पहले प्रदेश के कई स्कूल वार्षिकोत्सव का आयोजन कर चुके थे। इसके बाद विभाग ने बजट राशि में ही कटौती कर दी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा प्रत्येक चयनित विद्यालय के लिए दस हजार रुपए की स्वीकृति जारी की गई थी लेकिन विभाग द्वारा जारी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति में माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्वीकृत राशि में कटौती की है । बीकानेर जिले में निर्धारत विद्यालयों में से 246 विद्यालयों में ही कार्यक्रम आयोजित किए गए, अन्य स्कूलों में इनक आयोजन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने ही वार्षिकोत्सव के आयोजन पर बढ़ते कोविड के प्रकोप के कारण रोक लगा दी थी। इसी प्रकार 150 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब स्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है लेकिन अधिकांश स्कूलों को स्वीकृत राशि नहीं मिल पाई है। जहां राशि हस्तातरित हुई है वहां दस हजार रुपए के स्थान पर 5090 की स्वीकृति विभाग की ओर से जारी की गई है। पूर्व में स्वीकृत राशि होने के बाद कटौती किए जाने के विभागीय निर्णय के कारण संस्था प्रधानों को परेशानी हो गई है क्योंकि वह इस समारोह पर पहले ही पैसा खर्च कर चुके हैं ऐसे में यह भार अब उनके जेब पर पड़ रहा है। उनके समक्ष असमंजस की स्थिति है कि वह इसका समायोजन किस प्रकार करें। उपयोगिता प्रमाण पत्र भी मांग रहा विभाग और तो और अब शिक्षा विभाग इन स्कूलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र भी मांग रहा है, जिसमें संस्था प्रधानों को यह बताना होगा कि उन्होंने स्कूलों में वार्षिकोत्सव करवाया है और उसमें बजट का उपयोग किया है। संस्था प्रधानों को विभागीय निर्देशों की पालना करना भारी पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने कार्यक्रमों का आयोजन विभाग की ओर से पूर्व में तय किए गए मापदंडों के मुताबिक किया था। कार्यक्रम में भामाशाह, पूर्व छात्र, शिक्षक सम्मान, के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्मृति चिह्न आदि प्रदान किए गए थे क्योंकि उस दौरान विभाग की ओर से दस हजार रुपए का बजट दिया जाना था लेकिन अब विभाग बजट कम कर चुका है। मुख्यमंत्री को लिखा पत्र ऐसे में अब राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने कार्यक्रम के लिए जारी की गइ्र वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति में राशि कटौती किए जाने का विरोध किया है साथ ही मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री को ज्ञापन भेजकर संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करवाने की मांग की है। संगठन के प्रदेश मंत्री रवि आचार्य ने बताया कि हमने ज्ञापन में कहा है कि संस्था प्रधानों के समक्ष अनुचित आर्थिक भार डाला जाना न्यायोचित नहीं है। विभाग द्वारा की गई घोषणा एवं जारी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति में अंतर आना खेदजनक विषय है। बिना राशि हस्तान्तरण के उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा जाना विभागीय परम्परा सी बन गयी है जिस पर रोक लगनी चाहिए तथा साथ ही पूर्व प्रावधानानुसार ही विद्यालयों को राशि का आवंटन किया जाना चाहिए।

विभाग का फरमान संस्था प्रधानों पर भारी, क्या अपनी जेब से देंगे वार्षिकोत्सव का पैसा ?

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