मदरसों को लेकर खास हिदायत
बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि मदरसों में बच्चों की तालीम और कक्षा 8 के पश्चात प्रवेश की क्या स्थिति होती है, इसका अध्ययन किया जाये ताकि ड्रॉपआउट बच्चों का पता चल सके।
योजना में कितने जिले शामिल
अल्पसंख्यक मामलात विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने बताया कि राज्य के 16 जिलों के 15 ब्लॉक्स, 17 कस्बे एवं 2 जिला मुख्यालय इस योजना में शामिल हैं।
भेजेंगे 65 करोड़ रुपए के प्रस्ताव
उन्होंने कहा कि राज्य के चयनित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 65.57 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाए जाएंगे।
यहां होगा राशि का उपयोग
इस राशि से कॉमन सर्विस सेन्टर, छात्रावास, आवासीय विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा महाविद्यालय एवं विद्यालय में कम्पोजिट ब्लॉक के निर्माण कार्य किए जाने हैं।
ये अल्पसंख्यक ब्लॉक शामिल
अप्रेल, 2018 से राज्य के चयनित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अजमेर, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझनंू, सीकर, बूंदी, बांसवाड़ा, उदयपुर एवं नागौर आदि जिलों में स्थित अल्पसख्यक बाहुल्य ब्लॉक, कस्बों तथा जिला मुख्यालयों को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नए क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया है।
