दिव्यांगों में भी भेदभाव…केवल केंद्रीय सूची के दिव्यांगों को हजार रुपए

राज्य सूची में दर्ज करीबन तीन लाख दिव्यांग सहायता राशि से वंचित

जयपुर।

दिव्यांगों पहले से ही समाज में खुद को अलग थलग महसूस करते हैं इस पर इस माहमारी के समय केंद्र और राज्य सूची के आधार पर आर्थिक सहायता में भी भेदभाव हो रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमण के समय मदद के तौर पर केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को एक हजार रुपए आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। यह राशि केवल केंद्रीय सूची में दर्ज दिव्यांगों को ही मिलेगी। राज्य सूची में दर्ज करीबन तीन लाख दिव्यांगों को यह राशि नहीं मिलेगी।
केंद्र सरकार की और से तय मापदंडों को पूरा करने वाले करीबन 28 हजार दिव्यांग है। इन दिव्यांगों को केंद्र सरकार की ओर से मासिक पेंशन सहित दूसरे लाभ दिए जाते हैं वहीं राज्य सरकार की सूची में करीबन तीन लाख दिव्यांग है जिनको राज्य सरकार की ओर से पेंशन एवं अन्य लाभ दिए जाते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग ने कोरोना माहमारी के समय आर्थिक सहायता के तौर पर दिव्यांगों को एक हजार रुपए आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। पांच सौ—पांच सौ रुपए की दो किश्तों में यह राशि दिव्यांगों को दी जा रही है। यह राशि केवल केंद्र सूची के दिव्यांगों को दी जा रही है। इस वजह से राज्य सूची में दर्ज दिव्यांगों को राशि नहीं मिलने से दिव्यांग सरकार के अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं। दिव्यांग अधिकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत भाई गोयल ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर सभी दिव्यांगों को एक समान आर्थिक सहायता राशि देने की मांग की है।