पूरी दुनिया कोरोनावायरस वैक्सीन की आस लगाए बैठी है। यदि हम दुनिया के विकसित देशों यानी ओईसीडी समूह के देशों को छोड़ दें, तो दुनिया के अधिकांश विकासशील देशों की आर्थिक हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि वह हर नागरिक को वैक्सीन उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है।
इन हालातों में यदि डब्ल्यूएचओ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुआ तो यह महामारी न केवल भयावह रूप लेगी, बल्कि गरीब देशों के गरीब नागरिकों को मौत के अंधे कुएं में धकेल देगी। स्वच्छ भारत मिशन ( Swachh Bharat Mission ) के राष्ट्रीय ब्रांड एंबेसडर व यूनाइटेड नेशंस की संस्था आईएलओ ( ILO ) के इंटरनेशनल आईटी एडवाइजर शर्मा ने कहा कि यदि संगठन से जुड़े अधिकारियों ने किसी देश का अप्रत्यक्ष समर्थन करते हुए गलतियां भी की हैं तो भी जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते या जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस तरह का निर्णय उचित नहीं ठहराया जा सकता।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ( World Health Organisation ) की सेवाओं पर दुनिया के नागरिकों का अधिकार है। डॉ शर्मा ने सवाल किया कि क्या इन अधिकारों से मानवता को वंचित करना अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश का एक और अपराध नहीं है? दंड देना है तो उन अधिकारियों को दिया जाना चाहिए जो इस अप्रमाणित अपराध में लिप्त हैं। पूरी संस्था और उसकी सेवाओं की प्रतीक्षा में मौत से जूझ रही मानवता को दंडित करना न तो तर्कसंगत है और ना ही न्याय संगत।
डॉ. शर्मा का समर्थन अमेरिकी सीनेटर क्रिस वैन होलीन ने किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी विषय विशेषज्ञ एवं यूनाइटेड नेशंस को सपोर्ट करने वाले प्रोफेशनल्स इस बात से चिंतित हैं। यह आरोप-प्रत्यारोप का दौर लंबे समय तक चलता रहा तो यूनाइटेड नेशंस एवं उससे जुड़ी हुई संस्थाएं कमजोर होकर अपनी स्थापना के महत्व को खो देंंगी।
होलीन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में अमेरिका के साथ काम करने और संयुक्त राष्ट्र संगठनों का समर्थन करने के लिए हमारी एक विशेष जिम्मेदारी है। मैं यह सुनिश्चित करने की वकालत करता रहूंगा कि डब्ल्यूएचओ के पास एक प्रभावी वैश्विक प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए, संसाधन और स्वतंत्रता है। इसको नुकसान पहुंचाना तर्कसंगत नहीं।
