उपलब्धियां गिनाने के साथ भाजपा पर डोटसरा का निशाना
राज्य सरकार के दो साल की उपल्ब्धियां ( achievements of the state government ) गिनाने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ( state Congress Committee President Govind Singh Dotasara ) ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा।

जयपुर
राज्य सरकार के दो साल की उपल्ब्धियां ( achievements of the state government ) गिनाने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ( state Congress Committee President Govind Singh Dotasara ) ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय दो काम कर रही है। पहला काम पार्टी में बड़े चेहरे को मिटाने का और दूसरा काम लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई राज्य की कांग्रेस सरकार को षणयंत्रपूर्व गिराने का। डोटासरा ने कोरोना काल में बिगड़ी स्थितियों पर पीएम मोदी पर निशाना साधा कि कोरोना काल में केन्द्र सरकार ने राज्यों को उनकी हालत पर ही छोड़ दिया। केन्द्र जीएसटी की राशि नहीं देकर सहयोग की बजाय असहयोग कर रहा है। डोटासरा ने यहां तक कहा कि केन्द्र सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है जबकि राज्य सरकार किसानों के हित में केन्द्र की ओर से बनाय गए तीन कृषि कानून के खिलाफ बिल लेकर आई। उन्होंने केन्द्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम कोरोना वैक्सीन जल्द लाने की बजाय जहां वैक्सीन बन रही है, वहां जाकर फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं।
डोटासरा ने राज्य सरकार की दो साल की उपलब्धियों पर राज्य की पूर्व भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि राज्य में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसे राज्य की आर्थिक तंगहाली, बेरोजगारों का आक्रोश और किसान तंगहालत में मिले। सरकार ने आते ही किसानों का आठ हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज माफ करने का काम किया। भाजपा की बिना बजट प्रावधान वाली स्वीकृतियों को ठीक किया। डोटासरा ने कहा कि दो साल में करीब 80 हजार नौकरियां राज्य सरकार दे चुकी है। अगर केन्द्र जीएससी की राशि देता तो सरकार और नौकरियां दे सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना से राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने के बावजूद सरकार बेरोजगारों के लिए रीट के जरिए 31 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए करेगी, जिसके लिए परीक्षा 25 अप्रेल को होगी। डोटासरा ने शिक्षा के साथ अन्य क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों की जानकारी दी। डोटासरा ने दिसंबर के बाद राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री और आलाकमान के बीच चर्चा के बाद ही हो सकेंगी।
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