प्रदेश के समस्त 46 हजार543 गांवों की आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर ग्राम मानचित्र तैयार किया जाएगा। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में होने वाले इस सर्वे में गांव के समस्त मकान मालिकों के स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार होंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं राजस्थान सरकार मिलकर यह सर्वे करेंगे। इसके लिए जल्द ही दोनों के बीच एमओयू होगा।
उप मुख्यमत्री सचिन पायलट ने बताया कि इस सर्वे के माध्यम से गांवों की आबादी क्षेत्र में सम्पत्ति एवं परिसम्पत्ति रिकॉर्ड को अद्यतन किया जा सकेगा। सम्पत्तियों का वैध रिकार्ड तैयार होगा तथा सम्पत्ति मालिकों को सम्पत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे आबादी क्षेत्र में सम्पत्ति संबंधी विवादों में कमी के साथ ग्राम पंचायत विकास योजना बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी। इस सर्वे में व्यक्तिगत सम्पत्तियों का सर्वे एवं रिकॉर्ड तैयार करने के साथ-साथ सामुदायिक परिसम्पत्तियों जैसे कि ग्रामीण सड़के, तालाब, नहर, खुली जगह जैसे पार्क, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र आदि का भी सर्वे किया जाकर नक्शे तैयार किए जाएंगे।
पायलट ने बताया कि प्रदेश में ग्राम सभाओं के माध्यम से इस योजना तथा इससे होने वाले लाभ के बारे में लोगों को जागरुक किया जाएगा तथा योजना के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए ग्रामीणों को संवेदनशील बनाया जाएगा। योजना से तैयार होने वाले रिकार्ड एवं मानचित्र ग्राम पंचायत, तहसील, जिला एवं राज्य स्तर पर उपलब्ध होंगे तथा इसके लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेंगे तथा नियमित रूप से अपडेट किए जाएंगे।
पायलट ने बताया कि प्रदेश में ग्राम सभाओं के माध्यम से इस योजना तथा इससे होने वाले लाभ के बारे में लोगों को जागरुक किया जाएगा तथा योजना के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए ग्रामीणों को संवेदनशील बनाया जाएगा। योजना से तैयार होने वाले रिकार्ड एवं मानचित्र ग्राम पंचायत, तहसील, जिला एवं राज्य स्तर पर उपलब्ध होंगे तथा इसके लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेंगे तथा नियमित रूप से अपडेट किए जाएंगे।