कोरोना महामारी का असर स्वास्थ्य ही नहीं बच्चों की शिक्षा पर भी हो रहा है। इस कारण से बड़ी संख्या में बालिकाओं के ड्रॉप आउट होने जा रही हैं। इस असर को रोकने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। ड्रॉपआउट और किसी कारण से औपचारिक शिक्षा से दूर महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर उन्हें स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा दिलाई जाएगी और आजीविका के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
इस योजना के तहत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल पोर्टल पर आॅनलाइन पंजीकरण करवाया जाएगा। इसके लिए बालिका या महिला से कोई प्रवेश शुल्क या प्रयोगिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस शुल्क का पुनर्भरण निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग करेगा।
राज्य के बजट 2019—20 में राज्य सरकार की ओर से एक हजार करोड़ रुपए के साथ इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया गया था। इस राशि से इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत महिलाओं को बिजनेस के लिए सहयोग करना, आधुनिक अनुसंधान के लिए सहायता देना, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, पीड़ित महिलाओं का पुनर्वास और बालिकाओं के लिए शिक्षा सेतु जैसी योजनाएं शामिल की गई हैं।