उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ई-पंचायत सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य स्तर से ग्राम पंचायतों को राशि हस्तान्तरण, वार्षिक योजना, प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां सहित अन्य काम किए जा रहे हैं। विलेज मास्टर प्लान से संबंधित विभिन्न सूचनाओं की ऑनलाइन एन्ट्री, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग भी ई-पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। पायलट ने बताया कि ई-पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा लगभग 2626 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण करने वाले लाभार्थियों को लगभग 3017 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी इसके जरिए किया गया है।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले विभिन्न शिविरों जैसे महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर की मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग भी ई-पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। इस सॉफ्टवेयर को लागू करने से विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ ही विकास कार्यों के सम्बन्ध में होने वाली वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
