scriptecruitment of computer instructor | कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती की मांग, करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव | Patrika News

कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती की मांग, करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव

कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को युवा बेरोजगार मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। पिछले कई दिनों से आंदोलनरत यह बेरोजगार सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठा रहे थे लेकिन अब इन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर अपनी आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया है।

जयपुर

Updated: December 22, 2021 08:48:04 am


कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को युवा बेरोजगार मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। पिछले कई दिनों से आंदोलनरत यह बेरोजगार सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठा रहे थे लेकिन अब इन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर अपनी आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व दो दिन पहले इन बेरोजगारों ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर भी अपना मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।
यह है मामला
दरअसल आईटी बेरोजगार लम्बे समय से कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जुलाई में नियमित कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती किए जाने की घोषणा तो कर दी सिलेबस भी जारी कर दिया लेकिन अब तक उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, ऐसे में बेरोजगारों में निराशा फैल रही है। वह लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनका इंतजार समाप्त नहीं हो रहा। कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे इन बेरोजगार युवाओं ने कहा कि फरवरी 2021 में बजट में कम्प्यूटर अनुदेशक के करीब 10 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थीए इसके बाद जून 2021 में संविदा पर कंप्यूटर शिक्षक लगाने की घोषणा की गईए जिसका विरोध हुआ और मामला उत्तर प्रदेश तक पहुंच गयाए इसके बाद प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप करने के बाद सरकार की ओर से जुलाई 2021 में ही नियमित कम्प्यूटरअनुदेशक भर्ती की घोषणा की गई। इसके बाद सिलेबस तो जारी हुआए लेकिन भर्ती की विज्ञप्ति आज तक जारी नहीं हुई। प्रदेश में 9862 बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक, जबकि 591 वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक पदों पर भर्ती की जाएगी लेकिन परीक्षा की तारीख का अब तक ऐलान नहीं हुआ है।
उनका कहना था कि स्कूलों में कम्प्यूटर विषय अनिवार्य तो है, लेकिन शिक्षक नहीं हैं। वर्ष 2000 से सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती करने के स्थान पर सरकार ने ज्यादातर समय प्लेसमेंट एजेन्सियों के जरिए प्रशिक्षकों की सेवाएं ली।
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