scriptED action on Congress leaders to divert attention from expensiveness | मंत्री शकुंतला रावत का बयान, 'महंगाई से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई' | Patrika News

मंत्री शकुंतला रावत का बयान, 'महंगाई से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई'

उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा,कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दबाव में आने वाले नहीं। पीसीसी में जनसुनवाई के दौरान पट्टा वितरण, देवस्थान सहित सभी विभागों से जुड़ी शिकायतें आई।

 

जयपुर

Published: July 27, 2022 04:53:47 pm

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और शांति धारीवाल ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में करीब 300 से ज्यादा फरियादी पहुंचे। जनसुनवाई में पट्टा वितरण, देवस्थान सहित कई अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें आईं जिस पर मंत्रियों ने जनसुनवाई करके कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला।

ED action on Congress leaders to divert attention from expensiveness

शकुंतला रावत ने कहा कि देश में आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है प्रतिदिन रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। देश में बढ़ती महंगाई से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार कांग्रेस के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कर रही है क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार देश में महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं।केंद्र की मोदी सरकार नहीं चाहती कि देश में महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा हो।इसलिए जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए बेवजह के मुद्दों को तूल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा लेकिन इस तरह की कार्रवाई से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दबने और झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट है और इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर फिर उतरेंगे।

केंद्र सरकार को आलोचना बर्दाश्त नहीं

मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति का स्थान है। आलोचना और समालोचना का स्थान है लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को अपनी आलोचना पसंद नहीं है कोई भी अगर उनकी नीतियों पर सवाल खड़े करता है तो उसे ईडी के जरिए धमकाते हैं। केंद्र सरकार की एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें गरीब का भला हो।

किराए नीति पर करेंगे मुख्यमंत्री से बात

इधर आज जनसुनवाई के दौरान देवस्थान विभाग के किरायेदारों के प्रतिनिधि मंडल की ओर से नई किराया नीति की जगह पुरानी काई नीति लागू करने की की गई मांग पर मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि देवस्थान विभाग के किराएदार नई नीति की जगह पुरानी नीति ही लागू करने की मांग कर रहे हैं। साल 2017 में बीजेपी शासनकाल के दौरान नई किराया नीति बनाई गई थी लेकिन हमारी सरकार में 2021 में इस नई नीति को लागू किया गया है जिसका किराएदार विरोध कर रहे हैं यही मांग लेकर आज किराएदार जनसुनवाई लेकर पहुंचे थे जिन्हें आश्वस्त किया गया है कि इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता करके उनकी मांग पर विचार किया जाएगा।

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