इस मॉडयूल के माध्यम से ही स्कूलों की जिला रैंकिंग तय होगी, विभाग की योजनाओं का पता चल सकेगा और विधानसभा सत्र में प्रश्नों आदि के आंकड़े भी 18 जुलाई से इसी मॉडयूल से लिए जाने प्रस्तावित हैं।
परिषद के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक सुरेश चंद्र ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सभी संस्था प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द पोर्टल पर सभी जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि डेटा एंट्री की कार्य प्रगति न्यून है। उन्होंने बताया कि प्रपत्र ए से पी तक सभी जानकारी देना जरूरी है।
प्रदेश के 14 हजार 375 स्कूलों की पोर्टल पर जानकारी देनी है। इसमें जयपुर जिले के भी 872 स्कूल शामिल हैं। सूचना नहीं देने वाले विद्यालयों का प्रतिशत
— विद्यालय परिसर भवन व उपलब्ध भूमि की सूचना 17.1 प्रतिशत स्कूलों ने नहीं दी।
— विद्यालय परिसर में चारदीवारी की स्थिति की सूचना 24.3 प्रतिशत स्कूलों ने नहीं दी।
— खेल मैदान की सूचना 25.4 प्रतिशत ने नहीं दी।
— कक्षा कक्षों की सूचना 35.1 प्रतिशत ने नहीं दी।
— कक्षा में फर्नीचर की सुविधा 33.5 प्रतिशत ने नहीं दी।
— शौचालय सुविधा 32.4 प्रतिशत ने नहीं दी।
— पेयजल सुविधा की जानकारी 30.3 प्रतिशत ने नहीं दी।
— बिजली की स्थिति की जानकारी 27.1 प्रतिशत ने नहीं दी।
— मिड—डे—मील की सुविधा की जानकारी 32.4 प्रतिशत स्कूलों ने नहीं दी।
— इंटरनेट सुविधा की जानकारी 26.9 प्रतिशत स्कूलों ने नहीं दी।
— पुस्तकालय की जानकारी 35 प्रतिशत स्कूलों ने नहीं दी है।