बीकानेर। शिक्षा विभाग (education Department) की साइकिल वितरण योजना (Bicycle delivery scheme) में इस बार पिछले सालों के मुकाबले 12 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए जाएंगे। इसकी वजह साइकिल की रेट में वृद्धि रहा है। वहीं शिक्षा विभाग की ही मेघावी विद्यार्थियों (Meritorious students) को लेपटॉप देने की योजना (Laptop delivery scheme) में 22 करोड़ रुपए कम खर्च होंगे। इसके पीछे भी कम दाम में लेपटॉप खरीद के टेंडर होना रहा है।
शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी विद्यालयों में पढऩे वाले मेघावी विद्यार्थियों को वरीयता के आधार पर लेपटॉप प्रदान करता है। वहीं स्कूली छात्राओं को साइकिलें दी जाती है। योजना के तहत हर साल साइकिल व लेपटॉप की खरीद की जाती है। इस बार साइकिलों की खरीद कर वितरण शुरू किया जा चुका है। लेपटॉप खरीद के लिए एक ही कंपनी से अनुबंध कर लिया है। जो ७० दिनों में लेपटॉप मुहैया कराएगी।
पिछले सालों के इस बार लेपटॉप योजना पर सरकार को कम राशि खर्च करनी पड़ेगी। कक्षा आठवीं व दसवीं के विद्यार्थियों के लिए लेपटॉप की कीमत 14 हजार 990 रुपए, वहीं 12वीं के विद्यार्थियों के लेपटॉप की कीमत 20 हजार 400 रुपए तय हुई है। इस बार साइकिल कुछ महंगी खरीद होने से सरकार को निर्धारित बजट 100 करोड़ से पैसा राशि खर्च करनी पड़ेगी।
27 हजार 900 लेपटॉप का वितरण शिक्षा विभाग के वित्त सलाहकार बीडी शर्मा के अनुसार इस बार लेपटॉप खरीद को लेकर काफी मंथन किया गया। तकनीकी राय ली गई। कई कंपनियों ने निविदाएं भरी। इसमें से लेनोवा कंपनी से विभाग ने लेपटॉप खरीद के लिए अनुबंध किया है। जिसके तहत 27 हजार 900 लेपटॉप की लागत में 43 करोड़ रुपए आएगी। वहीं बीते साल इतने लेपटॉप 65 करोड़ में खरीदे गए थे। कुल मिलाकर 22 करोड़ रुपए की बचत होगी। सरकार ने 60 करोड़ का बजट जारी किया हुआ है।
साइकिल पर 112 करोड़ रुपए
सरकारी स्कूलों में कक्षा नौवीं में पढऩे वाली बालिकाओं को हर साल साइकिलें प्रदान की जाती है। इस बार 3 लाख 54 हजार साइकिलों का वितरण होगा। अब तक करीब 80 प्रतिशत साइकिलों का वितरण किया जा चुका है। राज्य सरकार ने साइकिल खरीद के लिए 100 करोड़ का बजट जारी किया था। जबकि कुल लागत 112 करोड़ रुपए आएगी। इस बार 3346 रुपए प्रति साइकिल लागत आई है।
सरकारी स्कूलों में कक्षा नौवीं में पढऩे वाली बालिकाओं को हर साल साइकिलें प्रदान की जाती है। इस बार 3 लाख 54 हजार साइकिलों का वितरण होगा। अब तक करीब 80 प्रतिशत साइकिलों का वितरण किया जा चुका है। राज्य सरकार ने साइकिल खरीद के लिए 100 करोड़ का बजट जारी किया था। जबकि कुल लागत 112 करोड़ रुपए आएगी। इस बार 3346 रुपए प्रति साइकिल लागत आई है।