राष्ट्रीय लोक अदालत में हर बार लाखों मुकदमें सूचीबद्ध होते थे लेकिन पक्षकारों को इस विषय में जानकारी नहीं होती थी इसी वजह लोक अदालत में मुकदमें निस्तारण का पूरा परिणाम नहीं मिल रहा था। पहली बार लोक अदालत सफल बनाने के लिए पक्षकारों की काउंसलिंग भी की गई है और यह कार्य बेंच में शामिल सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों ने किया।
राजस्थान हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति जयपुर के अनुसार जयपुर में हाईकोर्ट में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, न्यायाधीश मनीष भण्डारी, न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा, न्यायाधीश विजय कुमार व्यास व न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की बेंच में करीब एक हजार मामलों की सुनवाई हो रही है।
लोक अदालत के लिए 5 से 10 साल पुराने प्रकरणों को भी शामिल किया गया है। जिनको लोक अदालत में आपसी समझाइस से मुकदमों का हल करने का प्रयास किया जा रहा है दोनों पक्षों को कानूनी अधिकार की जानकारी देने के साथ ही समझाया जा रहा है ताकि मुकदमों का निस्तारण किया जा सके। लोक अदालत में 66 हजार 976 प्रकरण एेसे होंगे, जो अब तक कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। इनके अलावा विभिन्न अदालतों में लम्बित करीब सवा लाख प्रकरणों को भी लोक अदालत में लगाया जाएगा।
लोक अदालत के जरिए मुकदमों का निस्तारण किए जाने पर कोर्ट फीस वापस लौटाई जाती है इसी के साथ वकीलों को फीस की अदायगी नहीं की जाती है और दोनों पक्षों में आपसी सहमति होने की वजह से विवाद का स्थाई समाधान होता है।