चुनाव आयोग ने कहा- परिसीमन के बाद चुनाव के लिए चाहिए 96 दिन

हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

स्वायत्त शासन विभाग ने परिसीमन 5 जनवरी तक पूरा करने का जारी किया आदेश

जयपुर. जयपुर सहित तीन नगर निगम के चुनाव स्थगित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई के दौरान राजस्थान चुनाव आयोग ने शपथ पत्र पेश कर कहा कि परिसीमन के बाद उन्हें चुनाव करवाने के लिए 96 दिन चाहिए। कोर्ट में सरकार ने परिसीमन की अवधि को 31 जनवरी से भी कम करने की बात कर्ही। राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहान्ती और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की बेंच में इस मामले में तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता सतीश कुमार शर्मा की ओर से एडवोकेट आरडी रस्तोगी ने जयपुर नगर निगम चुनाव स्थगित करने पर सवाल उठाए गए। रस्तोगी ने कहा कि सरकार चुनाव स्थगित नहीं कर सकती है और अब जल्द से जल्द चुनाव करवाने चाहिए। जिस पर कोर्ट ने राजस्थान चुनाव आयोग से इस पर स्पष्टीकरण मांगा। जिस पर आयोग की ओर से एडवोकेट आरबी माथुर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए नए परिसीमन के बाद कम से कम 96 दिन चाहिए। माथुर ने कोर्ट में मतदाता सूची बनाने से लेकर निकाय प्रमुख और उपप्रमुख के चुनाव में लगने वाले समय की जानकारी दी और कहा कि निष्पक्षता के लिए प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए और इसके समय में कटौती संभव नहीं है। इसी बीच महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने 19 अक्टूबर को जारी परिसीमन का नया कार्यक्रम पेश किया।
यह रहेगा परिसीमन का नया शेड्यूल

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से गुरुवार को जयपुर,कोटा और जोधपुर के वार्ड परिसीमन को लेकर नया आदेश जारी किया गया। इसके अनुसार अब वार्ड पुर्नगठन एवं सीमांकन का काम 8 दिसंबर तक पूरा होगा। इसके बाद 20 दिसंबर तक आपत्तियां ली जाएगी। जिस पर टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट 27 दिसंबर तक सरकार को भेजी जाएगी। सरकार 5 जनवरी तक वार्ड पुनर्गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर राजपत्र में प्रकाशित करेगी। जबकि 19 नवंबर को जारी आदेश में पुर्नगठन प्रक्रिया 31 जनवरी तक पूरी करने की बात कही गई थी। इसके पहले अक्टूबर में जारी आदेश में पुनर्गठन का काम 31 मार्च तक पूरा किया जाना था।