मांगों पर वार्ता नहीं की तो करेंगे आंदोलन




जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने राज्य सरकार पर कर्मचारियों के प्रति संवादहीनता का आरोप लगाया है। महासंघ ने मांग की है कि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द वार्ता की जाए, अन्यथा तीन माह बाद आंदोलन किया जाएगा। महासंघ के प्रदेश महामंत्री तेजसिंह राठौड़ ने सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद से अब तक सरकार ने कर्मचारियों से कोई वार्ता नहीं की, जबकि कर्मचारी महासंघ ने पिछली सरकार की ओर से किए गए कर्मचारी विरोधी फैसलों को वापस लेने, पिछली सरकार के समय वाजिब मांगों के लिए किए आंदोलनों के दौरान वेतन कटौती सहित कर्मचारियों पर की दमनात्मक कार्रवाई वापस लेने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखकर हल निकालने की मांग की थी। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नई सरकार का गठन हुए छह माह हो गए, लेकिन अभी तक वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। एेसे में कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा।




ये मांगें नहीं हुईं पूरी




तेजसिंह राठौड़ ने बताया कि पिछली सरकार ने बदनीयत से कर्मचारियों के वेतन से कटोती करने, लिखित समझौते के बावजूद बोर्ड निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के परिलाभ से वंचित करने, वाजिब हकों के लिए राज नेताओं को ज्ञापन देने मात्र से नाराज होकर मुकदमों को कायम रखा। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि वर्तमान सरकार ने भी आने के बाद कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं का छह माह गुजर जाने के बाद भी कोई हल निकालने का प्रयास नहीं किया। कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त सचिव को 15 सूत्रीय मांग-पत्र का ज्ञापन देकर मांग की है कि कांग्रेस सरकार ने सत्तासीन होने से पूर्व कर्मचारियों से किए गए वादे पूरे करे एवं द्विपक्षीय वार्ता आयोजित कर कर्मचारियों की मांगों का तीन माह में हल निकालने की मांग की है।




उन्होंने बताया कि यदि इस समयावधि में सरकार ने चुनाव पूर्व किए वादों के अनुरूप यथासंभव निराकरण नहीं किया गया तो महासंघ की ओर से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा।

कर्मचारियों ने दिया सरकार को अल्टीमेटम

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