कर्मचारियों को नहीं रास आया बोनस का फॉर्मूला

राज्य सरकार ( state government ) की ओर से कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस देने की घोषणा के लिए अपनाए गए फार्मूले से कर्मचारी संगठन ( employees’ organization ) ज्यादा खुश नहीं है।

जयपुर
राज्य सरकार ( state government ) की ओर से कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस देने की घोषणा के लिए अपनाए गए फार्मूले से कर्मचारी संगठन ( employees’ organization ) ज्यादा खुश नहीं है। वजह है कि सरकार ने बोनस देने के लिए जो फार्मूला अपनाया है उसमें बोनस का सिर्फ 25 फ़ीसदी हिस्सा ही कर्मचारियों को नगद मिलेगा। बाकी हिस्सा उनके जीपीएस यानी कि सामान्य निधि फंड में सरकार की ओर से जमा करवाया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को बोनस के रूप में नगद राशि के रूप में काफी कम राशि ही मिल रही है। जबकि हर साल कर्मचारियों को अधिकतम 6774 की ही राशि बोनस के रूप में मिलती रही है। इसमें से नकद राशि 1693 ही मिलेगी।

हालांकि बोनस की घोषणा करने के साथ ही राज्य सरकार ने साफ किया है कि राज्य के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बोनस मिलने से राज्य सरकार पर 500 करोड रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश महामंत्री तेज सिंह राठौड़ का यह कहना है कि सरकार ने पहले कर्मचारियों का वेतन स्थगित किया, फिर वेतन कटौती की गई और अब बोनस की भी पूरी नकद राशि नहीं दी गई है जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फैडरेशन इंटक के संयुक्त महामंत्री डीडी शर्मा का कहना है कि विद्युत कर्मचारियों को हर साल बोनस की राशि नगद रूप में मिलती रही है, इस बार भी कर्मचारियों को नगद तरीके से बोनस राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।