वेतन कटौती सहित अन्य मांगों को लेकर महासंघ (एकीकृत) का डिजायर अभियान

जयपुर . अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) की प्रदेश महासमिति की मीटिंग में प्रदेशभर में डिजायर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है ।

By: Anil Chauchan

Published: 22 Jun 2020, 07:29 PM IST

जयपुर . अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) की प्रदेश महासमिति की मीटिंग में 30 अक्टूबर 2017 के वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर में डिजायर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है ।


महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश महासमिति ने तीन प्रमुख मांगों को लेकर 22 जून 2020 से 6 जुलाई 2020 तक डिजायर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। डिजायर अभियान के तहत प्रदेश के राज्य कर्मचारी सभी विधायक, सांसद एवं मंत्रियों से संपर्क करेंगे और डिजायर के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ध्यान कर्मचारियों की मांगों की ओर आकर्षित करेंगे।


राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर 2017 (जिसे 1 जुलाई 2013 से प्रभावी किया गया है) के जरिए की जा रही अधिक भुगतान की वसूली के निर्णय पर अभी तक रोक नहीं लगाई है। इससे प्रदेश के राज्य कर्मचारी और पेंशनर काफी आहत हैं। राठौड़ ने मांग की है कि इस संबंध में वित्त विभाग के 5 जुलाई 2013 के आदेश की पालना की जावे। जिसे कांग्रेस सरकार ने ही अपने पिछले कार्यकाल में जारी किया था।


राठौड़ ने प्रदेश के छठे वेतन आयोग की ग्रेड पे 3600 को भी समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र में 3600 की कोई ग्रेड पे नहीं है। इस ग्रेड पे को समाप्त करने से सातवें वेतन आयोग की कई वेतन विसंगतियां स्वत: ही समाप्त हो जाएंगी।


इसके अलावा उन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष पर देय एसीपी के स्थान पर 7, 14, 21, 28 व 32 वर्ष पर चयनित वेतनमान का लाभ पदोन्नति पद के सामान देने की भी मांग की है। राठौड़ ने बताया कि वर्ष 2018 में मंत्रिमंडलीय उप समिति एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में 7, 14, 21 व 28 वर्ष पर चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए पदोन्नति पद का वेतनमान / पे मैट्रिक्स देने हेतु वित्त विभाग को निर्देशित किया गया था। लेकिन उसकी क्रियान्विति अभी तक नहीं हो पाई है।

Anil Chauchan Desk
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