Employees mobilized in protest against#

जयपुर। राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों और संवादहीनता के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है। यह निर्णय रविवार को महासंघ के संघर्ष चेतना महाधिवेशन में लिया गया। जिसमें महासंघ से सम्बद्ध 82 घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। महासंघ की संघर्ष समिति के प्रदेश संघर्ष संयोजक महावीर प्रसाद शर्मा और सचिव अर्जुन शर्मा ने बताया कि महासंघ के अधिवेशन में लिए गए निर्णयों के मुताबिक ब्लॉक स्तर पर संघर्ष समितियों/तहसील उपशाखाओं और विभागीय समितियों का 31 दिसंबर तक गठन किया जाएगा।साथ ही संघर्ष चेतना बैठकें होंगी। 4 जनवरी से 6 जनवरी तक सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदेश पदाधिकारी संघर्ष चेतना यात्रा निकालेंगे। इसके बाद 11 जनवरी को ब्ल्ॉाक स्तर पर धरने और प्रदर्शन होंगे। 18 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर वाहन रैली निकाली जाएगी और 23 जनवरी को महासंघ महा आक्रोश रैली का आयोजन करेगा। उनका कहना था कि राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है और लिखित समझौतों से मुकर रही है जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारी स्वंय को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सरकार ने चार साल में महासंघ से एक बार भी संवाद नहीं किया जो कि लोकतांत्रिक परम्पराओं के विपरीत है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश के राज्य कर्मचारी, बोर्ड,निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, पंचायती राज एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत कार्यरत 8 लाख कार्मिकों का प्रतिनिधित्व करता है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष आयुदान सिंह कविया और प्रदेश महामंत्री तेजसिंह राठौड़ ने अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार नौकरशाहों के चुंगल में फंस गई है, नौकरशाह सरकार की छवि खराब कराने में लगे हुए हैं। सरकार ने समय रहते महासंघ के 15 सूत्रीय मांग पत्र पर द्विपक्षीय वार्ता आयोजित कर मांगो का निराकरण नहीं किया तो राज्य कर्मचारी आम हड़ताल जैसा कदम उठाने के लिए विवश होंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अधिवेशन को विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। मुख्य मांगें:. कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर कर वर्ष 2013 की अनुसूची 5 के अनुसार सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण किया जाए और न्यूनतम वेतन 26000 किया जाए 9,18 और 27 वर्ष की सेवा पर एसीपी के स्थान पर 7,14,21 एवं 28 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान स्वीकृत किया जाए विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा किए गए समझौतों एवं सहमतियों को लागू किया जाए। सहायक कर्मचारियों को एमटीएस घोषित किया जाए। नियमित पदों पर संविदा कार्मिकों के भर्ती के लिए जारी संविदा नियम 2022 को प्रत्याहारित कर रिक्त पदों पर नियुक्त संविदा कार्मिकों / अस्थाई कार्मिकों को नियमित किया जाए। पारदर्शी स्थानांतरण नीति जारी की जाए। प्रदेश में लागू की गई पुरानी पेंशन योजना के बाद कर्मचारियों के एनपीएस की राशि जी पी एफ खाते में स्थानांतरित की जावे तथा कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋण की वसूली के जारी आदेशों को प्रत्याहारित किया जाए। प्रदेश के मंत्रालयिक कर्मचारियों को शासन सचिवालय के समान वेतन भत्ते स्वीकृत किए जाए। कर्मचारी संगठनों के धरना प्रदर्शन पर रोक के लिए सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक निर्णय कर जारी किए गए नो वर्क नो पे के आदेश दिनांक 05ण्10ण्2018 को प्रत्याहरित किया जाए[MORE_ADVERTISE1]

सरकार के विरोध में कर्मचारी हुए लामबंद, आंदोलन का किया निर्णय, 23 जनवरी को राजधानी में निकालेंगे आक्रोश रैली

जयपुर। राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों और संवादहीनता के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है। यह निर्णय रविवार को महासंघ के संघर्ष चेतना महाधिवेशन में लिया गया। जिसमें महासंघ से सम्बद्ध 82 घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। महासंघ की संघर्ष समिति के प्रदेश संघर्ष संयोजक महावीर प्रसाद शर्मा और सचिव अर्जुन शर्मा ने बताया कि महासंघ के अधिवेशन में लिए गए निर्णयों के मुताबिक ब्लॉक स्तर पर संघर्ष समितियों/तहसील उपशाखाओं और विभागीय समितियों का 31 दिसंबर तक गठन किया जाएगा।साथ ही संघर्ष चेतना बैठकें होंगी। 4 जनवरी से 6 जनवरी तक सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदेश पदाधिकारी संघर्ष चेतना यात्रा निकालेंगे। इसके बाद 11 जनवरी को ब्ल्ॉाक स्तर पर धरने और प्रदर्शन होंगे। 18 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर वाहन रैली निकाली जाएगी और 23 जनवरी को महासंघ महा आक्रोश रैली का आयोजन करेगा। उनका कहना था कि राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है और लिखित समझौतों से मुकर रही है जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारी स्वंय को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सरकार ने चार साल में महासंघ से एक बार भी संवाद नहीं किया जो कि लोकतांत्रिक परम्पराओं के विपरीत है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश के राज्य कर्मचारी, बोर्ड,निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, पंचायती राज एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत कार्यरत 8 लाख कार्मिकों का प्रतिनिधित्व करता है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष आयुदान सिंह कविया और प्रदेश महामंत्री तेजसिंह राठौड़ ने अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार नौकरशाहों के चुंगल में फंस गई है, नौकरशाह सरकार की छवि खराब कराने में लगे हुए हैं। सरकार ने समय रहते महासंघ के 15 सूत्रीय मांग पत्र पर द्विपक्षीय वार्ता आयोजित कर मांगो का निराकरण नहीं किया तो राज्य कर्मचारी आम हड़ताल जैसा कदम उठाने के लिए विवश होंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अधिवेशन को विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। मुख्य मांगें:. कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर कर वर्ष 2013 की अनुसूची 5 के अनुसार सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण किया जाए और न्यूनतम वेतन 26000 किया जाए 9,18 और 27 वर्ष की सेवा पर एसीपी के स्थान पर 7,14,21 एवं 28 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान स्वीकृत किया जाए विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा किए गए समझौतों एवं सहमतियों को लागू किया जाए। सहायक कर्मचारियों को एमटीएस घोषित किया जाए। नियमित पदों पर संविदा कार्मिकों के भर्ती के लिए जारी संविदा नियम 2022 को प्रत्याहारित कर रिक्त पदों पर नियुक्त संविदा कार्मिकों / अस्थाई कार्मिकों को नियमित किया जाए। पारदर्शी स्थानांतरण नीति जारी की जाए। प्रदेश में लागू की गई पुरानी पेंशन योजना के बाद कर्मचारियों के एनपीएस की राशि जी पी एफ खाते में स्थानांतरित की जावे तथा कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋण की वसूली के जारी आदेशों को प्रत्याहारित किया जाए। प्रदेश के मंत्रालयिक कर्मचारियों को शासन सचिवालय के समान वेतन भत्ते स्वीकृत किए जाए। कर्मचारी संगठनों के धरना प्रदर्शन पर रोक के लिए सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक निर्णय कर जारी किए गए नो वर्क नो पे के आदेश दिनांक 05ण्10ण्2018 को प्रत्याहरित किया जाए[MORE_ADVERTISE1][RELATED_STORIES_SECTION]

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जयपुर। राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों और संवादहीनता के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है। यह निर्णय रविवार को महासंघ के संघर्ष चेतना महाधिवेशन में लिया गया। जिसमें महासंघ से सम्बद्ध 82 घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

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डॉक्टरों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था— खाचरियावास

जयपुर। राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों और संवादहीनता के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है। यह निर्णय रविवार को महासंघ के संघर्ष चेतना महाधिवेशन में लिया गया। जिसमें महासंघ से सम्बद्ध 82 घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

BJP Can't Be Defeated - Prashant Kishor: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में एक बड़ी बात कही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि विपक्ष एकजुट होकर भी बीजेपी को नहीं हरा सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा है।

BJP को क्यों एकजुट होकर भी नहीं हरा सकता विपक्ष? प्रशांत किशोर ने बताई वजह

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Punjab Unrest Over Amritpal SIngh: खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के मामले में पंजाब में अव्यवस्था फैली हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य में 20 मार्च तक मोबाइल इंटरनेट सर्विस, एसएमएस सर्विस, डोंगल सर्विस आदि को बंद कर दिया गया था। आज से पंजाब के कई इलाकों में इन सर्विसेज़ को शुरू कर दिया जाएगा, तो कई इलाकों में इन्हें अभी बंद रखा जाएगा।

पंजाब के कई इलाकों में आज से शुरू होगी इंटरनेट सर्विस; कई जगह रहेंगी 23 मार्च तक बंद, अमृतपाल सिंह के चाचा को किया केंद्रीय जेल में शिफ्ट

संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी पड़ेगी। वह हमेशा देश को बदनाम करते हैं। वह वर्तमान में भारतीय राजनीति के मीर जाफर हैं। उन्होंने देश का अपमान किया और विदेशी शक्ति को देश में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। यह कांग्रेस और राहुल गांधी की लगातार 'साजिश' है।

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दिल्ली बजट 2023.24 - दिल्ली भाजपा का आरोप है कि, सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी गलतियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं।

दिल्ली बजट  : अपनी गलती का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रहे केजरीवाल : भाजपा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के बजट को नहीं रोकने का अनुरोध किया है। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में लिखा, देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का बजट रोका गया है। आप दिल्ली की जनता से क्यों परेशान हैं।

केजरीवाल ने PM मोदी को लिखा पत्र, आप नाराज क्‍यों हैं, प्लीज दिल्ली बजट मत रोकिए!

हाल ही में ब्रिटेन और अमेरिका में खालिस्तानी समर्थक समूहों द्वारा की गई हिंसा पर हरियाणा एसजीपीसी के पूर्व अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे दुनिया भर में सिख समुदाय प्रभावित हो। उन्होंने कहा कि पंजाब को शांति, भाईचारे और विकास की जरूरत है।

खालिस्तानी समर्थक हिंसा पर SGPC नेता का बड़ा बयान, सिख समुदाय को लेकर कही ये बात

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Mushfiqur Rahim : बांग्लादेश के बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने महज 83 मिनट में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने बांग्लादेश के लिए वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर हमवतन शाकिब अल हसन का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रहीम ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 166.66 की स्ट्राइक रेट से 14 चौकों और दो छक्कों की मदद से महज 60 गेंदों पर शतक लगाया है।

महज 83 मिनट में सबसे तेज शतक लगाकर इस बल्लेबाज ने रचा इतिहास, तोड़ा 14 साल पुराना रिकॉर्ड

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New Districts In Rajasthan: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि , 'आप मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देता-देता नहीं थकूंगा।' मुख्यमंत्री ने ये बात सोमवार को जयपुर में चल रहे आईटी दिवस समारोह में युवाओं को सम्बोधित करते हुए कही।

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Coronavirus In Rajasthan : राज्य में कोविड 19 के नए संक्रमित लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मार्च माह के पहले 19 दिन में ही 173 मामले मिलने के साथ 4 की मौत दर्ज की गई है। इनमें से 111 संक्रमित और 3 मौत 14 से 19 मार्च के बीच छह दिन में सामने आए हैं।

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Taapsee Pannu Necklace: तापसी पन्नू बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्रियों में से एक हैं। ये अपने फैशन सेंस को लेकर भी चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार इनका फैशन सेंस इनके लिए मुसीबत बन गया और लोग इन्हें ट्रोल करने लगे।