खाद्य सुरक्षा योजना में सरकारी कर्मचारी का नाम मिला तो खैर नहीं

खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बडिय़ों को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीना बेहद गंभीर हैं। विभिन्न जिलों में जाकर वे लगातार इस योजना के लाभार्थियों और वंचितों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। करौली में उन्होंने कर्मचारियों को चेताया है।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद्य सुरक्षा योजना में गरीब पात्र व्यक्ति का नाम जोड़ें साथ ही योजना में सरकारी कर्मचारी या आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति, जिसके पास गाड़ी जमीन इत्यादि है, ऐसे लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
चीनी क्यों नहीं बांटी गई
खाद्य मंत्री ने समीक्षा के दौरान 2017 की आवंटित की गई 900 क्विंटल चीनी जो खराब हो गई है वह अधिकारियों की लापरवाही का प्रतीक है। उसके क्या कारण रहे है? क्यों नहीं वितरित हुई? इसके लिए जांचकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बंद होगा वन प्लस वन कोड सिस्टम
उन्होंने अनुकंपा के आधार पर उचित मुल्य की दुकानों को 7 दिवस में आवंटित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एफसीआई से गेहूं उठाने पर उसकी गुणवत्ता की जांच करने के भी निर्देश भी दिए। सही वजन के लिये धर्मकांटों को भी चेक कराएं। उन्होंने कहा कि वन प्लस वन कोड वाला सिस्टम बंद किया जाएगा। इसके लिये उन्होने प्रत्येक माह का गेहूं उसी माह वितरित हो यह सुनिश्चित कर लिया जाएं।
पोषाहार में कीड़े की होगी पूरी जांच
खाद्य मंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग में कैलादेवी केन्द्र पर पोषाहार में कीड़े मिलने की शिकायत पर बताया कि जिन स्वयं सहायता समूहों एवं अधिकारियों द्वारा गरीब बच्चो एवं गर्भवती धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी तह तक जाकर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।