scriptEmployment of unemployed trapped between Prime Minister and Chief Mini | प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच फंसा बेरोजगारों का रोजगार | Patrika News

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच फंसा बेरोजगारों का रोजगार

मनरेगा योजना राजनीतिक सरगरमियों के बीच केन्द्र और राज्य के बीच नाम और श्रेय की सियासत का नया ‘साधन’ बनी है। केन्द्र की इस योजना में 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने इसी बजट में योजना के तहत सौ दिन की मजदूरी पूरी करने वाले मजदूरों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने की घोषणा की थी। लेकिन यह अतिरिक्त रोजगार अब मनरेगा के तहत नहीं दिया जाएगा।

जयपुर

Published: June 02, 2022 08:29:50 pm

मनरेगा योजना राजनीतिक सरगरमियों के बीच केन्द्र और राज्य के बीच नाम और श्रेय की सियासत का नया ‘साधन’ बनी है। केन्द्र की इस योजना में 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने इसी बजट में योजना के तहत सौ दिन की मजदूरी पूरी करने वाले मजदूरों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने की घोषणा की थी। लेकिन यह अतिरिक्त रोजगार अब मनरेगा के तहत नहीं दिया जाएगा।
MNREGA works in ajmer
MNREGA works in ajmer
राज्य सरकार ने इस अतिरिक्त मजदूरी के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर अलग से योजना जारी कर दी है। इसका नाम मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान होगा। सरकार का तर्क है कि अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान राज्य निधि से किया जाएगा। कलक्टरों को जारी ताजा निर्देशों में यह बात साफ की है। मतलब यह हुआ कि 100 दिन तक का रोजगार केन्द्रीय मनरेगा में मिलेगा, जबकि इसके अतिरिक्त 25 दिन मजदूर ने मांगे तो यह रोजगार मुख्यमंत्री के नाम वाली नई योजना में गिना जाएगा।
तीन जनजातियों को 100 दिन अतिरिक्त
मनरेगा में 100 दिन पूरे करने वाले सभी मजदूरों को 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। जबकि, राज्य के विशेष योग्यजनों और बारां व उदयपुर में तीन जनजातियों के लिए 100 ही अतिरिक्त दिन की मजदूरी का प्रावधान किया गया है।
गैर अनुमत काम भी उपयोगी माने
नई योजना में मनरेगा की केन्द्रीय गाइडलाइन में गैर अनुमत काम भी उपयोगी मान कर जोड़े गए हैं। मनरेगा गाइडलाइन के तहत सिर्फ कृषि भूमि पर ही जल संरक्षण ढ़ांचे बनाए जा सकते हैं। लेकिन प्रदेश में कम वर्षा का हवाला देते हुए आवासीय क्षेत्र में भी रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी मंजूरी दी गई है।
राज्य सरकार ने अतिरिक्त रोजगार के लिए अपने स्त्रोतों से 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य का पैसा लग रहा है तो नाम परिवर्तन में क्या हर्ज है।

रमेश मीणा, ग्रामीण विकास मंत्री
यह सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है। मैं बता दूंगा कि जनता को इसमें काम मिलेगा ही नहीं। यह काम की नहीं, सिर्फ नाम की घोषणा साबित होगी।

गुलाब चंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष
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Anand Mani Tripathi

आनंद मणि त्रिपाठी (@aanandmani) राजनीति, अपराध, विदेश, रक्षा एवं सामरिक मामलों के पत्रकार हैं। पत्रकारिता के तीनों माध्यम प्रिंट, टीवी और आनलाइन में गहरा और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर और बस्ती में हुई। माध्यमिक शिक्षा नवोदय विद्यालय बस्ती, फैजाबाद और पूर्वोत्तर त्रिपुरा के धलाई जिले में हुई। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय से स्नातक और 2009 में जेआईआईएमसी,दिल्ली से पत्रकारिता का डिप्लोमा किया। हरियाणा से पत्रकारिता आरंभ की। शिक्षा, विज्ञान, मौसम, रेलवे, प्रशासन, कृषि विभाग और मंत्रालय की रिपोर्टिंग की। इंवेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से शिक्षा और रेलवे विभाग के कई भ्रष्टाचार का खुलासा किया। रक्षा मंत्रालय के रक्षा संवाददाता पाठयक्रम-2016 पूरा किया। इसके बाद रक्षा मामलों की पत्रकारिता शुरू कर दी। चीन, पाकिस्तान और कश्मीर मामलों पर तीक्ष्ण नजर रहती है। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या 2017, राइफलमैन औरंगजेब की हत्या 2018, जम्मू—कश्मीर में बदले 2018 में बदले राजनीतिक समीकरण, पुलवामा हमला 2019, कश्मीर से 370 का हटना, गलवान घाटी मुठभेड़ 2020 को बेहद करीब से जम्मू और कश्मीर में रहकर ही कवर किया। कोरोना काल 2020 में भी लददाख से नेपाल तक की यात्रा चीन के बदलते समीकरण को लेकर की। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2019 में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की रिपोर्टिंग की। 9 नवंबर 2019 को श्रीराम जन्म भूमि अयोध्या मामले में आए फैसले की अयोध्या से कवर किया। 2022 उत्तरप्रदेश् चुनाव को सहारनपुर से सोनभद्र तक मोटर साइकिल के माध्यम से कवर किया। पत्रकारिता से इतर आनंद मणि त्रिपाठी को संगीत और पर्यटन का जबरदस्त शौक है। इन्हें किसी भी कार्य में असंभव शब्द न प्रयोग करने के लिए जाना जाता है...

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