भूमि आवंटन,नियमन के मामलों के लिए एम्पावर्ड कमेटी का गठन

-नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को बनाया संयोजक -कमेटी राज्य में चैरिटेबल और धार्मिक संस्थाओं को भूमि आवंटन मामलों पर विचार करेगी

जयपुर. प्रदेश सरकार ने नगरीय विकास विभाग के अधीन भूमि आवंटन के मामलों के लिए एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के संयोजन में पांच सदस्यीय कमेटी के बुधवार को आदेश जारी किए गए। यह एम्पावर्ड कमेटी राज्य में चैरिटेबल और धार्मिक संस्थाओं को भूमि आवंटन मामलों पर विचार करेगी। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह कमेटी अवाप्त या सरकारी भूमि पर बसी ऐसी कॉलोनियांं जिनका प्रचलित नियमों में नियमन संभव नहीं है। ऐसे नियमों में छूट के मामलों पर भी कमेटी विचार करेगी। साथ ही आरक्षित दर का तीस प्रतिशत और डीएलसी दर पर भूमि आंवटन का निर्णय लेने का अधिकार कमेटी के पास ही होगा। इससे कम दर वाले भूमि आवंटनों के मामलों को कमेटी मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी। नगरीय विकास विभाग समिति के समक्ष ऐसे प्रकरण भी रखेगा, जिन पर राज्य सरकार के स्तर पर फिर से विचार करना जरूरी है। समिति के सभी निर्णयों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भेजा जाएगा। कमेटी में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया को सदस्य बनाया गया है।