अरब देशों में राजस्थान की सब्जियों की मांग:
आर्य ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में प्रमुख कृषि क्षेत्रों की क्षमता का आंकलन करने, वाष्प ताप उपचार और विकिरण जैसी आधुनिक सुविधा विकसित करने, निर्यातकों की अंतर विभागीय समस्याओं का निस्तारण करने तथा विदेशों में विशिष्ट बाजारों में निर्यात की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अरब देशों में राजस्थान की सब्जियों की मांग को रेखांकित करते हुए निर्यात की संभावना तलाशने के निर्देश दिए।
आर्य ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में प्रमुख कृषि क्षेत्रों की क्षमता का आंकलन करने, वाष्प ताप उपचार और विकिरण जैसी आधुनिक सुविधा विकसित करने, निर्यातकों की अंतर विभागीय समस्याओं का निस्तारण करने तथा विदेशों में विशिष्ट बाजारों में निर्यात की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अरब देशों में राजस्थान की सब्जियों की मांग को रेखांकित करते हुए निर्यात की संभावना तलाशने के निर्देश दिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की सुविधा विकसित की जा रही
कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि केन्द्रीय कृषि निर्यात नीति.2018 के तहत देश में 2022 तक कृषि निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया था। राज्य में पृथक से नीति घोषित कर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक की सुविधा विकसित की जा रही हैण् उन्होंने बताया कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति.2019 के तहत 574 अनुदान प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 284 परियोजनाओं में 105 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि नए निर्यातकों के लिए जयपुर,टोंक, बाड़मेर, जोधपुर, अलवर और कोटा में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। कृषि विपणन बोर्ड के निदेशक सोहनलाल शर्मा ने राज्य में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया।
कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि केन्द्रीय कृषि निर्यात नीति.2018 के तहत देश में 2022 तक कृषि निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया था। राज्य में पृथक से नीति घोषित कर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक की सुविधा विकसित की जा रही हैण् उन्होंने बताया कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति.2019 के तहत 574 अनुदान प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 284 परियोजनाओं में 105 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि नए निर्यातकों के लिए जयपुर,टोंक, बाड़मेर, जोधपुर, अलवर और कोटा में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। कृषि विपणन बोर्ड के निदेशक सोहनलाल शर्मा ने राज्य में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया।
