यूडीएच मंत्री धारीवाल ने जेडीसी को दिए निर्देश बिल्डर से अंडरटेकिंग की बजाय अमानता राशि लेने का भी सुझाव




जयपुर। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी को जेल भेजने की कवायद शुरू हो गई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जेडीसी टी. रविकांत को नोटशीट भेजकर इस दिशा में काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि मंत्री के निर्देश ने जेडीए में खलबली मचा दी है। बताया जा रहा है कि जेडीए ने 14 जून को हुई भवन मानचित्र समिति की हुई बैठक के कार्रवाई विवरण को मंजूरी के लिए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को भेजा था। इसमें विभिन्न प्रकरणों में वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाने, नियमानुसार पार्र्किंग रखने, आग बुझाने के आवश्यक इंतजाम करने और तय सीमा से अधिक निर्माण पर संबंधित बिल्डर से अंडरटेकिंग लेने का हवाला दिया गया। धारीवाल ने पहले भी मंजूरी के लिए भेजे कार्रवाई विवरण की मंजूरी के जवाब में इस अंडरटेकिंग सिस्टम पर कई सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि इस अंडरटेकिंग सिस्टम के बजाए बिल्डर से अमानता राशि लेने के विकल्प पर विचार किया जाए। यही नहीं उन्होंने सरकारी जमीन पर जेडीए अधिकारियों की मिलीभगत और इमारत में आग बुझाने के प्रावधान करने के मामले में भी कड़े निर्देश दिए। धारीवाल जेडीए के पदेन अध्यक्ष भी हैं। इस लिहाज से भी उनकी हिदायत के अनुसार काम करना जेडीए के लिए कानूनन जरूरी है। एक वर्ष कैद का है प्रावधान




धारीवाल ने नोटशीट में लिखा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के काम में लापरवाह अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ अदालत में प्रोसिक्यूशन किया जाए। जेडीए एक्ट की धारा 72 की उपधारा 14 के अनुसार ऐसे जिम्मेदार कार्मिकों के खिलाफ एक वर्ष कैद का प्रावधान है। लापरवाह कार्मिकों को जेल भेजने का कदम उठाने से पहले एक बैठक बुलाकर सभी कार्मिकों को इस बारे में ताकीद किया जाए। अंडरटेकिंग पर इसलिए जताई नाराजगी




अडरटेकिंग मतलब है कि जेडीए की ओर से जारी नक्शों के अनुसार जो भी भवन बनेगा, उसमें ये सभी प्रावधान बिल्डर करेगा, लेकिन वाकई निर्मित भवन में ऐसे प्रावधान किए गए हैं या नहीं, इसे लेकर जेडीए की ओर से मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताई है। ये दिए निर्देश




मंत्री शांति धारीवाल ने जेडीसी को लिखा कि इमारत के विभिन्न प्रावधानों में जो भी लागत आती है, उसकी वसूली बिल्डर से की जाए। बतौर अमानत राशि यह राशि जेडीए वसूले और जब इमारत में सभी प्रावधान कर दिए जाएं, तब बिल्डर को यह राशि लौटा दी जाए। उन्होंने अंडरटेकिंग लेने के बजाए अमानत राशि वसूलने के विकल्प पर जेडीए को विचार करने के लिए कहा। एक निर्णय पर उठाया सवाल




नोटशीट में धारीवाल ने एक निर्णय पर सवाल भी उठाया। उन्होंने लिखा कि इमारत के मंजूर नक्शे में अग्निशमन वाहन के घूमने के लिए भवन के चारों ओर किसी प्रकरण में साढ़े 3 मीटर गलियारा छोड़ा गया है और किसी प्रकरण में यही गलियारा साढ़े 4 मीटर रखा गया है। एकीकृत भवन विनियमों में आखिर कितने मीटर चौड़ा गलियारा छोडऩे का प्रावधान है, इसका जल्द जवाब भिजवाएं।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण तो कार्मिक को जेल

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