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RAJASTHAN ERCP-पीएम मोदी के वादे पर केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र शेखावत और राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी उलझे

राजस्थान में जल जीवन मिशन की क्षेत्रीय कार्यशाला बनी सियासत का अखाड़ा

जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा- पीएम ने दो बार ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्ज देने का किया था वादा,

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री शेखावत बोले- प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी कहा हो तो राजनीति छोड़ दूंगा,नहीं तो आप और मुख्यमंत्री राजनीति छोड़ देना

जयपुर

Published: April 09, 2022 09:19:25 am

जयपुर.
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को जयपुर में एक निजी होटल में जल जीवन मिशन पर हुई एक दिवसीय कार्यशाला राजस्थान में जल जीवन मिशन के काम काज पर मंथन की जगह सियासत का अखाड़ा बन कर रह गई। राज्य के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने राज्य की पेयजल जरूरतों के लिए ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के प्रधानमंत्री के वादे का स्मरण कराया तो केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत उखड़ गए।
कार्यशाला में इसी बात को लेकर दोनों मंत्रियों के बीच मंच पर ही वाकयुद्ध इतना बढ़ गया कि केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने तो यहां तक कह दिया कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि अजमेर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के मामले में एक शब्द भी कहा हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा नहीं तो आप और आपके मुख्यमंत्री राजनीति छोड़ देना। शेखावत यहीं नहीं रूके और उन्होंने जोशी से कहा कि बोलने से पहले रेकार्ड चेक कर लीजिए। आपके पास वीडियो नहीं है तो मैं आपको भेज देता हूं। शेखावत ने मंत्री जोशी पर बरसते हुए कहा कि राजनीतिक तौर पर हम कुछ भी बोलें, एक बार हमें रिकॉर्ड जरूर चैक कर बोलना चाहिए। इस तरह की बात करने के लिए यह मंच नहीं है।
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जोशी भी नहीं हटे पीछे और बोले- साबित नहीं कर पाया तो नहीं करेंगे चर्चा
कार्यशाला में उपजी गर्मा गर्मी के बाद शेखावत के तेवर देख मंत्री जोशी ने कहा कि अगर मैं इस बात को साबित नहीं कर पाया कि पीएम ने कोई वादा नहीं किया था तो दोबारा ईस्टर्न कैनाल के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। यह राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना है। जो भी परिस्थिति हो इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए। ।
नहीं बदलेगा फंडिंग पैटर्न- शेखावत
कार्यशाला के बाद जल शक्ति मंत्री शेखावत ने राज्य में केंद्र से तय फंडिंग पैटर्न को लेकर कहा कि पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि 2014 से पहले भी इसी पैटर्न से फंडिंग होती रही है। राज्य को इस पैटर्न से छह हजार करोड़ से ज्यादा की राशि मिली। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं की। इसके कारण आज ये बातें हो रही हैं।
मैं फंडिंग पैटर्न बदलने की मांग पर कायम
प्रेसवार्ता में राज्य के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि मैं आज भी राजस्थान के लिए फंडिंग पैटर्न को बदलने की मांग पर कायम हूं। केंद्र सरकार जल जीवन मिशन में 90:10 के अनुपात पर आधारित फंडिंग पैटर्न की राजस्थान की जायज मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। इसके तहत राज्य की हिस्सेदारी तय करे। केंद्र सरकार ईस्टर्न कैनाल और परवन सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे।
सीएम और जल संसाधन मंत्री ने नहीं दिया समय
जल शक्ति मंत्री शेखावत ने प्रेसवार्ता में ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि मैने एक मीटिंग रखी थी जिसमें इस प्रोजेक्ट पर बात होनी थी। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री से समय मांगा। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों से ही समय नहीं मिल पाया। शेखावत ने कहा कि शायद मुख्यमंत्री ओर जल संसाधन मंत्री की दूसरी प्राथमिकताएं होंगी। जबकि चार-पांच दिन पहले ही मैंने समय देने के लिए आग्रह कर कर दिया था।

जोशी ने शाम को जारी किए पीएम के दो पुराने वीडियो
कार्यशाला के बाद जलदाय मंत्री जोशी ने शाम को पीएम मोदी के दो पुराने वीडियो जारी किए। उन्होंनेे कहा कि इन पुराने वीडियो में मोदी स्पष्ट रूप से ईआरसीपी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। शेखावत वीडियो देखें और राजस्थान की जनता से असत्य वचन और अपने अल्प ज्ञान पर माफी मांगें। प्रायश्चित के तौर पर ईआरसीपी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की पहल करें।
ये कहा था पीएम मोदी ने

वीडियो में पीएम मोदी ने कहा था कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद कोई बड़ी सिंचाई और पेयजल परियोजना की नींव नहीं रखी गई। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की मांग काफी समय से उठ रही थी। जुलाई में जयपुर आया था तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। इस योजना का तकनीकी अध्ययन कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुडे़ सारे पहलुओं का लेखा-जोखा तैयार करने के बाद पूरी संवेदनशीलता से इस पर फैसला लेंगे। चंबल बेसिन की नदियों पर आधारित इस परियोजना से राजस्थान की दो लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। राजस्थान के13 जिलों की 40 प्रतिशत जनता को पीने का पानी मिलेगा।

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