हर व्यक्ति को मिलेगा 55 लीटर पानी, बांधों में अतिरिक्त पानी का होगा Reservation

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

जयपुर। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक गुरूवार को झालाना स्थित डब्ल्यूएसएसओ कार्यालय में हुई। इस दौरान राज्य में चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यों को मिशन मोड में सम्पादित करने पर फोकस किया गया। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा ने अधिकारियों से कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पेयजल लाइन पहुंचाने पर काम मिशन मोड में शुरू कर दें। उन्होंने प्रस्तावित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन के बारे निर्देश दिए कि विभाग जल्द ही हर गांव में एक वीडब्लूएससी का गठन करे। इसमें जल प्रबंधन के कार्य में ग्रामवासियों की भूमिका भी सुनिश्चित करनी होगी। बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता दिनेश गोयल ने बांधो में अतिरिक्त पानी के आरक्षण का मामला उठाया और प्रस्तुतिकरण दिया। इसके तहत प्रति व्यक्ति को हर दिन 55 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।

इस दौरान इनरेम के प्रतिनिधि द्वारा समन्वित फलोरोसिस प्रबंधन योजना डूंगरपुर, सिरोही, जालोर तथा राजसंमद में क्रियान्विति के लिए प्रस्तुतीकरण किया गया। यूनिसेफ राजस्थान के प्रतिनिधियों ने जल गुणवता टास्क फोर्स तथा यूनिसेफ व विभाग के संयुक्त प्लान 2020 का भी प्रस्तुतीकरण दिया।। यह टास्क फोर्स पानी की गुणवत्ता तथा उपचार के लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेगी तथा जल गुणवत्ता सुधार के लिए तकनीकी सुझाव समय-समय पर राज्य सरकार व जिला एवं ब्लाक स्तर पर प्रदान करेगी ।

कलक्टर के नेतृत्व में गठित होगी समिति
जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन के निदेशक अरूण श्रीवास्तव ने जिला जल एवं स्वच्छता समिति के गठन के लिए भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रावधानों को बताया गया। इसके लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस समिति के गठन व पंजीकरण के लिये निर्देश सरकार द्वारा प्रदान किए जा चुके हैं। इस अवसर पर श्रीवास्तव ने थर्ड पार्टी इंसपेक्शन, सेक्टर पार्टनर तथा ग्राम स्तर पर होने वाली गतिविधियों के संचालन के लिए एनजीओ के इम्पैनलमेट हेतु प्रस्ताव रखा,जिसे सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की गई। बैठक में विभागीय अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नेशनल हैल्थ मिशन, राजस्थान प्रारभिक शिक्षा परिषद, सहित विभिन्न विभाग के प्रतिनिधी शामिल हुए।