पूनियां ने कहा की सरकार ने घोषणा की है कि वो किसानों की फसल की खरीद के लिए प्रदेश में 800 सेंटर बनाएगी, लेकिन इतने बड़े प्रदेश के लिए ये संख्या बहुत कम है। सरकार को चाहिए कि वो प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा किसानों के निकटवर्ती स्थानों को खरीद केन्द्र बनाए ताकि आसानी से किसान अपनी फसल को बेच सकें। वर्तमान परिस्थितियों में किसान के लिए लम्बी दूरी तय कर अपनी फसल को बेचने के लिए लेकर जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए सरकार हर ग्राम पंचायत स्तर पर ही उसकी फ़सल को ख़रीदने की व्यवस्था करे।
पूनियां ने भुगतान भी शीघ्र करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार यह व्यवस्था करें किएक समय सीमा में पैसा किसान के खाते में पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण और लाकडाउन की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए अलग-अलग मद में प्रदेश सरकार को हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी है। मुख्यमंत्री को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके मंत्री झूठी बयानबाजी करने की बजाय केंद्र से मिली सहायता को सही तरीके से जनता तक पहुंंचाएं, ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। संकट की इस घड़ी में भाजपा प्रदेश में विपक्ष की अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा रही है, जनता के भले के हर निर्णय में हम सरकार के साथ है, लेकिन जहां सरकार गलत होगी उसे उजागर किया जाएगा।
