सुरजेवाला के मोदी सरकार पहले जमीन हड़पने और अब खेती हड़पने आरोपों पर चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ‘किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश’, ‘किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता अध्यादेश’ तथा ‘आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश’ लागू हैं। ये तीनों ही किसानों को लाभ देने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग अध्यादेशों के मुद्दे पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में जितना बजट पूरे कृषि मंत्रालय का था उससे अधिक तो हम अकेले पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में दे रहे हैं। केंद्र सरकार न तो मंडी खत्म करेगी और न एमएसपी।
तीन सुधारों पर चौधरी के तर्क —एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी फसलों का व्यापार मुक्त तरीके से किया जा सकेगा। —कृषि उपज, वाणिज्य और व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश से यह किसान अपने उपज देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था (एपीएमसी सहित) को बेच सकेगा।
—फॉर्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस से किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा।
