दरअसल, प्रदेश में किसानों की पैदावार को सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है। वहीं इस योजना के तहत हर सीजन में फसल बीमा संबंधी अधिसूचना जारी की जाती है। जिसके तहत रबी सीजन के लिए फसल बीमा संबंधी अधिसूचना सितंबर में जारी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि किसान समय रहते फसल बीमा करवा सकें। लेकिन किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का कहना है कि विभाग ने अभी तक फसल बीमा की अधिसूचना जारी नहीं की है।
साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान पहले ही खराब फसल और उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से कर्ज में डूबे हुए हैं इसके बावजूद भी फसल बीमा को लेकर लेटलतीफी की जा रही है जो किसान हित में नहीं है। रबी की बुवाई का लक्ष्य इस बार करीब 90 लाख हेक्टेयर एरिया में रबी फसलों की बुवाई का लक्ष्य रखा है, जिसमें 70 लाख हेक्टेयर में गेहूं, 25 लाख हेक्टेयर में सरसों, 15 लाख हेक्टेयर में चना और लगभग साढे तीन लाख हेक्टेयर भूमि में जौं फसल की बुवाई का लक्ष्य है। यहां रबी सीजन में गेहूं, सरसों, तारामीरा, जौ, चना, मसूर की बुवाई की जाती है। चना, गेहूं और सरसों की बुवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पिछले साल रबी फसल के लिए करीब 25 लाख बीमा पॉलिसियां हुई थीं और करीब 17 लाख किसानों की उपजों का बीमा हुआ था।
फसल की असुरक्षा से डर इस साल यहां के जालौर, पाली, बाड़मेर और सिरोही में प्राकृतिक आपदा से किसानों को खरीफ की फसल तबाह हो गई। अनुमान के मुताबिक अतिवृष्टि और बाढ से करीब 15 लाख हेक्टेयर में फसल खराब हुई थी। इन चार जिलों में बीमा कम्पनियों ने 10 लाख 62 हजार पॉलिसी की गईं थी। ऐसे में मिड टर्म इंश्योरेंस के रूप में 105 करोड़ रुपए की राशि किसानों को देने की मंजूरी दी जा चुकी है। लेकिन अभी तक रबी की फसल के लिए बीमा प्रक्रिया शुरू नहीं होने से किसान फसल को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
