सरकार से जुड़े सूत्रों की मान तो सरकार इसी माह के अंत तक बीमा प्रीमियम की 700 करोड़ का भुगतान बीमा कंपनियों को करने जा रही है, जिससे किसानों को बीमा क्लेम मिल सके। पिछले दिनों राज्य सरकार ने करीब डेढ़ हजार करोड़ का प्रीमियम भरा था, उसके बाद ही प्रदेश के लाखों किसानों को क्लेम की राशि का भुगतान हो चुका है।
अब सरकार वंचित रहे किसानों को बीमा क्लेम का लाभ देगी। बीमा प्रीमियम का भुगतान सरकार कृषक कल्याण कोष से देगी। सरकार ने कृषक कल्याण कोष के लिए 1000 करोड़
रुपए की राशि स्वीकृत की हुई है।
जनप्रतिनिधियों ने उठाई थी सीएम के समक्ष मांग
दऱअसल किसानों को बीमा क्लेम का लाभ देने की मांग हाल ही में जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाई गई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुए संवाद के दौरान जनप्रतिनिधियों ने मांग की थी फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाले क्लेम से वंचित किसानों को इसका लाभ शीघ्र दिया जाए।
इस तरह मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को प्रीमियम का बहुत छोटा हिस्सा खुद को देना होता है जबकि प्रीमियम की शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार बराबर हिस्से में वहन करती है। राज्य सरकार की ओर से प्रीमियम जमा करवाने के बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से का प्रीमियम जमा करवाती है। उसके बाद किसानों को क्लेम का भुगतान होता है।
