राष्ट्रपति को ज्ञापन भेंजेंगे किसान

फिर शुरू होगा हस्ताक्षर अभियान

केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेशों का विरोध
किसान महापंचायत ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन अध्यादेशों के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगी। इसे बाद अपने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेगी। महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में भंडारण सीमा को समाप्त करने संबंधी संशोधन के साथ कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुरक्षा अध्यादेश 2020 और मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा अध्यादेश 2020 को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे। ज्ञापन भेजे जाने के बाद किसान हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद 21 सितंबर को प्रदेश की 247 मंडियों को बंद करवाया जाएगा। इस दिन किसान अपने अपने ट्रेक्टर पर काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना था कि किसानों ने दलहन और तिलहन की उपजों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खरीद में 25 फीसदी की सीमा का प्रतिबंध हटाने और प्रदेश में 25 फीसदी की सीमा में शेष 55,596.25 मेट्रिक टन चना खरीद के संबंध में विधानसभा में संकल्प लाने के लिए सभी 200 विधायकों को अनुरोध किया गया था लेकिन इस विधानसभा सत्र में किसी भी विधायक ने इसकी चर्चा नहीं की।