Federation Unified postpones assembly siege on March 2

जयपुर। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर 2 मार्च को विधानसभा पर दिया जाने वाला धरना व घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय मंगलवार को कार्मिक सचिव हेमंत गेरा के साथ महासंघ के प्रतिनिधिमंडल से हुई दो दौर की वार्ता के बाद किया गया। वार्ता के दौरान वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कि वार्ता में महासंघ (एकीकृत) के लंबित संशोधित मांग पत्र पर बिंदुवार चर्चा की गई, जिसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी। वेतन विसंगतियों एवं भत्तों को तय करने के लिए बनी खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग मुख्यमंत्री पर छोड़ी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के साथ जल्द बैठक करवाने का कार्मिक सचिव ने आश्वासन दिया है। संविदाकर्मी एवं अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में बताया गया कि बजट घोषणा के अनुरूप लगभग 50,000 कर्मचारियों को संविदा कर्मियों की श्रेणी में लाया जा चुका है ।
स्थानांतरण नीति के संबंध में भी प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके अलावा दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से 5 वर्ष व 3 वर्ष वंचित किए जा चुके राज्य कर्मियों को उनकी पदोन्नति के उपरांत मूल वरिष्ठता प्रदान करने की मांग निर्णायक स्थिति में है। संगठनों के लंबित मांग पत्रों पर प्रशासनिक विभाग स्तर पर संगठनों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिये गए हैं। प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा कार्मिकों की नियुक्ति के प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा की जा चुकी है तथा इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है। एमटीएस के पद सर्जन की कार्रवाई भी विचाराधीन बताई गई है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण और राजस्थान परिवहन निगम को सरकार के विभाग के रूप में समाहित करने पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी।
वार्ता में सरकार की ओर से हेमंत गेरा, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग एवं सुरेश वर्मा संयुक्त शासन सचिव,वित्त विभाग सहित कई अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं दूसरी ओर महासंघ (एकीकृत) के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के अलावा मुख्य महामंत्री राजेंद्र शर्मा, कुलदीप यादव, गिर्राज शर्मा, सर्वेश्वर शर्मा, छोटे लाल मीणा, ओम प्रकाश चौधरी, प्रहलादराय अग्रवाल एवं घासी लाल आदि उपस्थित रहे।[MORE_ADVERTISE1]

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महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कि वार्ता में महासंघ (एकीकृत) के लंबित संशोधित मांग पत्र पर बिंदुवार चर्चा की गई, जिसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी। वेतन विसंगतियों एवं भत्तों को तय करने के लिए बनी खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग मुख्यमंत्री पर छोड़ी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के साथ जल्द बैठक करवाने का कार्मिक सचिव ने आश्वासन दिया है। संविदाकर्मी एवं अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में बताया गया कि बजट घोषणा के अनुरूप लगभग 50,000 कर्मचारियों को संविदा कर्मियों की श्रेणी में लाया जा चुका है ।
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