प्रस्ताव के मुताबिक, महिला कर्मचारियों को इस अवकाश का लाभ 18 साल से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए मिलेगी। जहां अपने बच्चों की परीक्षा तैयारियों और उनकी बीमारी में देखभाल के लिए सरकारी महिला कर्मचारी दो साल का अवकाश ले सकेंगी। गौरतलब है कि महिला कर्मचारियों के लिए इस तरह के अवकाश की सिफारिश छठे वेतन आयोग ने की थी। तो वहीं केंद्र सरकार में यह नियम लागू भी है।
लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए इस नियम को लागू नहीं किया था। जबकि इस वित्त विभाग के मंजूर किए जाने के लिए सरकार दो साल वाली अवकाश नियम को लागू करने की तैयारी में जुट गई है। तो वहीं माना जा रहा है कि इस नए नियम के लागू होने के बाद से महिला कर्मचारियों को उनके बच्चों की देखभाल में काफी मदद मिलेगी, जिससे की उनके बच्चों से जुड़े भविष्य को भी काफी बल मिलेगा।
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग महिला कर्मचारियों के अवकाश से जुड़ी जिस प्रस्ताव को मंजूर किया है, उसके मुताबिक सरकारी महिला कर्मचारी एक साल में तीन बार से अधिक इस अवाकश का लाभ नहीं ले सकेंगी। साथ प्रस्ताव के अनुसार एक बार में 15 दिन से कम की छुट्टी नहीं मिलेगी। प्रदेश की सरकार महिला कर्मचारियों के अवकाश पर जाने की स्थिति में वैकल्पिक कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी विचार कर रही थी। हालांकि खर्च में बढ़ोतरी को देखते हुए इस प्रस्ताव को सरकार ने खारिज कर दिया।