भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने कहा की वित्तमंत्री की सभी घोषणाओं से बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में जान आएगी। एमएसएमई सेक्टर के लिए की गई क्रांतिकारी घोषणाएं इस सेक्टर की दिशा बदल देंगी। 45 लाख एमएसएमई इकाइयों को इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह लोकल कंपनियों को आगे लाने के लिए 200 करोड़ तक के सरकारी टेंडर में अब केवल भारतीय कम्पनियों के भाग लेने के आदेश से स्वदेशी कंपनियों को लाभ होगा। बिजली कम्पनियों को 90 हजार करोड़ और निजी फाइनेंस कम्पनियों को 3 हज़ार करोड़ की वित्तीय मदद देने की घोषणा सराहनीय है। इनकमटैक्स की रिटर्न फाइल करने की डेट 30 नवम्बर तक बढ़ा कर सरकार ने राहत दी है। साथ ही इनकमटैक्स और टीडीएस का रिटर्न तुरंत जारी करने की घोषणा से खातों में पैसा आएगा। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि इस वैश्विक महामारी में लघु और सूक्ष्म उद्योगों को वित्तमंत्री की घोषणाओं से लाभ होगा। कई मजदूरों को पैसा देने की बात कही गई है। टीडीएस में 25 प्रतिशत की राहत देने की घोषणा भी राहत देने का काम है।
सीतारमण की घोषणाएं देश के विकास में मील का पत्थर विधायक अजमेर उत्तर वासुदेव देवनानी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। देवनानी ने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद बुधवार को छोटे उद्योगों व 15 हजार से कम सैलेरी वालों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है जो कि स्वागतयोग्य है। लघु व मध्यम दर्जे के उद्योगों को 3 लाख करोड़ का बिना गारन्टी लोन दिया जाएगा। 15 हजार से कम सैलेरी वालों के पीएफ का अंशदान सरकार द्वारा जमा कराया जाएगा तथा ऐसे लोग पीएफ से अपना पैसा निकाल भी सकते है ताकि उनके हाथ में राशि रहेगी।
वित्तमंत्री की घोषणाओं से उद्योगों में आएगी जान राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी लोन देने की घोषणा से उद्योगों में जान आएगी। एनपीए की ओर बढ़ रहे उद्योगों को 20 हजार करोड़ की राशि का विशेष प्रावधान और एमएसएमई उद्योगों के विस्तार के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की इक्विटी राशि देने की घोषणा का स्वागत किया है तथा इससे राजस्थान के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के करीब 5 लाख 85 हजार उद्योगों को संबल देने के लिए संजीवनी का काम करेगी। इससे इन एमएसएमई से सीधे तौर पर जुड़े लगभग 35 लाख परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। राठौड़ ने एमएसएमई में कार्यरत कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की ओर से 24% पीएफ की राशि देने, एनबीएफसी के माध्यम से आवास निर्माण हेतु 30 हजार करोड़ रु की राहत राशि दिए जाने तथा घाटे से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों को 90 हजार करोड़ रु का पैकेज देने का भी स्वागत किया है।
