विकास के कामों की होगी नियमित समीक्षा, गहलोत ने दी 5 राज्य स्तरीय समितियों के गठन को मंजूरी

विकास के कामों की होगी नियमित समीक्षा,  गहलोत  ने दी 5 राज्य स्तरीय समितियों के गठन को मंजूरी
ashok gehlot

Firoz Khan Shaifi | Updated: 23 Sep 2019, 07:02:52 PM (IST) Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India

पूर्व में होता था 12 समितियों का गठन, मुख्यमंत्री ने पांच समितियों को ही दी मंजूरी

जयपुर। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से प्रदेश में चल रहे विकास के कामों और योजनाओं की नियमित समीक्षा के लिए सरकार ने पांच राज्य स्तरीय कमेटियों का गठन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस समितियों के पुनर्गठन प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

इन पांच समितियों का काम राज्य सरकार की बजट घोषणाओं, विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं पर अमल करने के साथ ही समय-समय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए निर्देशों पर कितना काम हुआ है, इसकी समीक्षा करेगी।

इसके अलावा इसकी विभिन्न विभागों के कामकाज में आ रही समस्याओं और मामलों के साथ ही पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप के तहत संचालित परियोजनाओं की प्रगति पर भी कर मुख्यमंत्री गहलोत को अपनी रिपोर्ट भेजेगी।

बता दें कि पूर्व में इस तरह के कामों की समीक्षा के लिए 12 समितियों का गठन होता था लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने 12 के स्थान पर इस बार 5 ही समितियों के पुनर्गठन को मंजूरी दी है।

प्रस्तावित राज्य स्तरीय समितियां इस प्रकार हैं
-कृषि, उद्यान, पशुपालन, गोपालन, सहकारिता एवं खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग।


-जल संसाधन, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण, वन, राजस्व, स्वायत्त शासन तथा शहरी विकास एवं आवासन विभाग।


-स्कूल शिक्षा (मिड-डे-मील सहित) महाविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तथा कौशल एवं उद्यमिता विभाग।


-ग्रामीण विकास, पंचायती राज, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, उद्योग, एमएसएमई तथा खान एवं पेट्रोलियम विभाग।


-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्रीय विकास तथा महिला एवं बाल विकास विभाग है।

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