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Food Processing Industry: ...तो राज्य में होगा 7000 करोड़ का करोबार

प्रोत्साहन भी है, रियायतें भी और छूट भी। फिर भी ढांक के तीन पात। ऐसा ही हाल है राज्य के फूड प्रोसेसिंग उद्योग ( food processing industry ) का। राज्य सरकार का एक और प्रयास इस उद्योग को सोने की खान ( gold mine ) बना सकता है। इससे न सिर्फ राज्य में 7000 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा हो जाएगा, बल्कि स्वयं सरकार को भी राजस्व के रूप में 2000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं।

जयपुर

Published: December 27, 2021 11:16:49 am

जयपुर। प्रोत्साहन भी है, रियायतें भी और छूट भी। फिर भी ढांक के तीन पात। ऐसा ही हाल है राज्य के फूड प्रोसेसिंग उद्योग का। राज्य सरकार का एक और प्रयास इस उद्योग को सोने की खान बना सकता है। इससे न सिर्फ राज्य में 7000 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा हो जाएगा, बल्कि स्वयं सरकार को भी राजस्व के रूप में 2000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। जरूरत है सिर्फ जागरुकता की। राज्य सरकार को सिर्फ दी जा रही छूट, प्रोत्साहन और रियायतों का प्रचार-प्रसार करने और राज्य के किसान और व्यापारी को जागरुक करने की जरूरत है। इसका एक अप्रत्यक्ष और बड़ा लाभ लाखों की सं या में रोजगार पैदा होन के रूप में भी मिलेगा। फिलहाल राज्य में फूड प्रोसेसिंग की गिनी-चुनी यूनिटें काम कर रही हैं और राज्य सरकार को भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। राज्य के किसान व व्यापारी अगर चाहें तो बहुत बड़ी संपदा विकसित हो सकती है। इससे न किसान को अपना माल बेचने दूसरे राज्य जाना पड़ेगा और सही दाम भी मिल पाएगा। यहां तो सरकार ने इस उद्योग के विस्तार के लिए फूड प्लान भी बना लिया है जिसमें व्यापारी को रीको की दर से भी 50 फीसदी कम दर पर जमीन मिल रही है। इतना ही नहीं मशीनरी पर 20 फीसदी तक सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है।
Food Processing Industry: ...तो राज्य में होगा 7000 करोड़ का करोबार
Food Processing Industry: ...तो राज्य में होगा 7000 करोड़ का करोबार

क्या है फूड प्रोसेसिंग
फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा कारोबार है जिसके जरिए अनाज, दाल, सब्जी एवं फल को प्रोसेस करके पैक्ड उत्पाद बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मक्का में स्टॉर्च की अधिक मात्रा होती है जो कपड़ा मिलों का सबसे पहली जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग उद्योग में मक्का से स्टार्च निकालकर कपड़ा मिलों को बेचा जाता है। राजस्थान में भीलवाड़ा व प्रतापगढ़ मक्के के स्टॉर्च के लिए बहुत बड़ा बाजार है लेकिन राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने से यहां की मिलें गुजरात से स्टॉर्च खरीदती हैं। इसी तरह गेहूं से प्रोटीन के उत्पाद, फलो से पेय पदार्थ बनाने की प्रोसेसिंग यूनिटों के लिए भी राज्य में एक बड़ा बाजार मौजूद है।

ये हैं रियायत
रीको की दर से 50 फीसदी कम कीमत पर जमीन।
प्लांट लगाने पर यूनिट व मशीनरी दोनों पर 20 फीसदी सब्सिडी।
लागत 25 करोड़ रुपए तक होने पर कृषि मंडी में टैक्स छूट।
सरकार का व्यापारियों को बाजार भी उपलब्ध कराने का वादा।
..........................
राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट इस युग की मांग है और यदि राजस्थान इसे जल्द नहीं स्वीकार कर पाया तो हम अन्य राज्यों से पिछड़ जाएंगे। इस उद्योग से उद्योगपतियों को तो फायदा होगा ही किसान, सरकार व आम उपभोक्ता को भी इसका फायदा पहुंचेगा। किसानों को जिंसों की बेहतर कीमत मिलेगी, उद्यमियों को कम लागत के कारण बेहतर मार्जिन मिलेगा, राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा और आम उपभोक्ता को सस्ते प्रोसेस्ड उत्पाद मिलेंगे।

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