Name: सालाना 90 करोड़ का बजट, फिर भी मौत के मुंह में धकेल रहा विभाग, पढ़ें खबर
Uploaded: 2019-06-21T09:32:43+05:30
Channel: Savita Vyas Savita Vyas
Description: हर साल 10 हजार मौतें, फिर भी ट्रेनिंग सेंटर खोलने से कन्नी काट रहा विभाग

जयपुर। भारी वाहन चालकों के लाइसेंस के लिए आठवीं पास की अनिवार्यता खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार चालकों के लाइसेंस जारी करने से पहले उनके स्किल डवलपमेंट पर जोर देने की तैयारी में है। चालकों को वाहन चलाने और अन्य व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए चार साल पहले प्रदेश में संभाग स्तर पर ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की योजना बनी थी। इसका मकसद सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाना था लेकिन योजना आगे नहीं बढ़ाई गई। प्रदेश में हाल यह है कि ड्राइविंग और स्किल डवलपमेंट सेंटरों की योजना ठंडे बस्ते में है। प्रदेश में एक भी गुणवत्तापूर्ण ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। यही कारण है कि सडक़ोंं पर हादसों की संख्या बढ़ रही है। साल 2018 में सडक़ हादसों में प्रदेश में 10 हजार और जयपुर में 1200 मौतें हुईं। इसके बावजूद परिवहन विभाग सेंटरों को खोलने के पीछे बजट का रोना रो रहा है। जबकि रोड सेफ्टी के लिए सालाना 90 करोड़ का बजट दिया जा रहा है। प्रदेश में सिर्फ अजमेर और रेलमगरा में पीपीपी मोड पर ड्राइविंग प्रशिक्षण कौशल सेंटर चल रहे हैं, जिनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। हर महीने सडक़ों पर आ रहे 400 चालक जयपुर की बात करें तो परिवहन कार्यालय में हर महीने भारी वाहनों के लाइसेंस के लिए 400 चालक आ रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद ये चालक ड्राइविंग स्कूलों से दक्षता का सर्टिफिकेट लेकर स्थाई लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। लेकिन स्कूलों की ओर से चालकों को विशेष ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही है। विभाग स्कूलों की ओर से जारी किए जा रहे दक्षता प्रमाण पत्र के भरोसे ही लाइसेंस बना रहा है। &#8230;तो चालकों की कमी दूर हो, रोजगार मिले इधर, जयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महामंत्री अनिल आनंद का कहना है कि सरकार वाहन चालकों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले और उन्हें प्रशिक्षण दे तो सडक़ों पर दक्ष चालक आएंगे। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की बात करें तो इनमें 45 फीसदी चालकों की बड़ी कमी चल रही है। यही कारण है कि एक चालक दो-दो दिन के लंबे सफर को अकेला तय कर रहा है। वाहन को शिफ्टों में चलाया जाए तो दुर्घटनाएं कम होंगी, रोजगार बढ़ेगा।




प्रदेश में दो सेंटर हैं। नए सेंटर खोलने के लिए विभाग के सामने कई चुनौतियां हैं। यह 14 से 15 करोड़ का प्राजेक्ट है। इसके लिए जमीन भी होनी चाहिए। राज्य सरकार ही इसका फैसला कर सकती है। हरीश शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (प्लानिंग-डवलमेंट), परिवहन विभाग




 हादसों का आंकड़ा साल दुर्घटना घायल मौत 2015 24072 26153 10510 2016 23066 24103 10465 2017 22112 22071 10444 2018 14785 14949 10300

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हर साल 10 हजार मौतें, फिर भी ट्रेनिंग सेंटर खोलने से कन्नी काट रहा विभाग

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