वन मंत्री संतोकबा दुर्लभजी के अवैध निर्माण को बचाने पहुंचे जेडीए

वन मंत्री गजेन्द्र खींवसर के साथ संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल के योगेन्द्र दुर्लभजी भी साथ रहे। खींवसर से जेडीसी वैभव गालरिया के साथ दुर्लभजी अस्पताल को दिए गए नोटिस और उसमें अवैध निर्माण को हटाने की हिदायत को लेकर बात की। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में किस तरह कम से कम नुकसान हो सकता है, इस पर चर्चा की गई। हालांकि, मौजूदा बायलॉज के आधार पर ज्यादातर अवैध निर्माण को हटाना होगा। कुछ ही हिस्सा ऐसा है, जिसे पेनल्टी के जरिए वैध किया जा सकता है। इसी अवैध हिस्से को लेकर दोनों को चिंता सताती रही। कारण, अवैध निर्माण कंपाउंड करने पर हाईकोर्ट की रोक है। इस बीच तय हुआ कि जेडीए की टीम सोमवार को मौके पर जाएगी और दोबारा स्थिति देखेगी। इसके बाद साफ होगा कि कौनसा निर्माण वैध किया जा सकता है। करीब एक घंटे तक मंथन हुआ। हालांकि, वन मंत्री खींवसर से जेडीए में ही इस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो ने व्यक्तिगत मामले में आने का तर्क दे दिया।

नोटिस में बताया अवैध गतिविधि…
जेडीए के नोटिस के अनुसार फ्रंट सेटबैक में मुख्य गेट से भवन के अंतिम सीमा तक करीब 360 फीट लम्बाई व 30 मीटर चौड़ाई में टीनशेड लगाए गए। यहीं एसडीएमएच क्लिनिक, ग्रीनचीली एंड एसडीएमएच मिस्टर चाफ एरिया, मेडीफूड मल्टीक्यूसिन रेस्टोरेंट के अलावा इमरजेंसी ब्लॉक के सामने निर्माण कर लिया गया। यहां विभिन्न गतिविधियां संचालित है, जो अवैध निर्माण की श्रेणी में है। पार्किंग में अतिरिक्त मंजिल का निर्माण।

रियायती दर पर जमीन लेने वाले अस्पताल—संस्थाओं पर जेडीए ने शिकंजा कसा था। इसी के तहत भगवान महावीर कैंसर अस्पताल परिसर में कार्रवाई हुई। जबकि, संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल को जनवरी में नेाटिस थमाया गया। इसमें अवैध रूप से निर्माण व अतिक्रमण करने से लेकर बिना अनुमति रेस्टोरेंट, क्लीनिक संचालन को तत्काल बंद कर निर्माण ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए 7 दिन का वक्त दिया गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने 15 दिन का समय मांगा और अपना पक्ष रखा। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। एकाएक मामला फिर गरमा गया। इससे पहले भी जेडीए ने अस्पताल को भवन विनियमों के विपरीत निर्माण व अन्य गतिविधि संचालन पर नोटिस दे चुका है।