पूर्व सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं बंद की - एमएलए प्रताप सिंह

जयपुर
राज्य विधानसभा में छबड़ा से विधायक प्रताप सिंह सरकार ने कहा कि अभिभाषण में सरकार ने उपलब्धियों का बखान करवाया लेकिन दो साल में किसी गांव, जिले में विकास का काम देखने में नजर नहीं आता। वंसुधरा सरकार के समय, राज्य सरकार ने राज्य को अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए कई फ्लैगशिप योजनाएं लाई गईं, लेकिन ज्यादातर को बंद कर दिया गया नाम बदल दिया गया है। इससे राज्य का विकास अवरूद्ध हुआ है। युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए प्रयास करने चाहिए। सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के समय भामाशाह योजना से जितने अस्पताल जुड़े हुए थे अब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना में उतने नहीं हैं।

सब्सिडी फिर शुरू की जाए
राज्य में बिजली की दर सबसे ज्यादा है। सरकार ने वादा किया था कि किसानों का बिजली बिल कम् करेंगे लेकिन यह वादा झूठा निकला। वसुंधरा सरकार में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी और खुद को किसान हितैशी बताते हैं। विधायक ने मांग की कि सब्सिडी फिर से शुरू की जाए। उन्होंने पेट्रोल डीजल की वैट दरों को कम करने की मांग की।

आॅर्गेनिक खेती को मिले बढ़ावा
राज्य में पेयजल सिंचाई के लिए पानी रीत गया है। इसलिए किसानों को कम पानी से सिंचाई वाली फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाए। राज्य के कुछ हिस्से में गौकशी की जा रही है। ये हमारे लिए कलंक है। जरूरत के हिसाब से हर जिले में गौशालाएं खुलवाई जाएं। कैंसर की बीमारी तेजी से फैल रही है। इसकी रोकथाम के लिए आॅर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

कोचिंग सिटी के लिए उठाई यह मांग
कोटा कोचिंग सिटी में कोरोना प्रकोप के कारण कोचिंग, हॉस्टल बंद हो गए थे, अब अनुमति दी गई है। 15— 20 फीसदी बच्चें ही आ पाए हैं। प्रवासी बच्चों को कोटा कोचिंग में भेजने के लिए डर रहे हैं।
ऐसे नियम बनाएं कि प्रवासी राजस्थान में अपने बच्चों को बेखौफ होकर भेज सकें।
गैंगवार, कर्जामाफी पर भी बोले
विधायक प्रताप सिंह ने कहा कि सहकारी किसानों का कर्जमाफ हुआ लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसानों का कर्जामाफ नहीं हुआ है। देश में ज्यादातर उद्योगपति राजस्थान के हैं। सरकार की तरह से ऐसी योजनाएं बने कि वो अपने स्टेट की तरफ इंडस्ट्री लगाने के लिए आकर्षित हों। सड़कों की खराब स्थित सुधारने, साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस की अलग से ट्रेनिंग करवाने और बढ़ती गैंगवार रोकने की बात भी सदन में कही।