scriptGarg and Parashar took class of officers in public hearing case | गर्ग और पाराशर ने जन सुनवाई मामले में ली अफसरों की क्लास, बोले निपटारे में देरी नहीं बर्दाश्त | Patrika News

गर्ग और पाराशर ने जन सुनवाई मामले में ली अफसरों की क्लास, बोले निपटारे में देरी नहीं बर्दाश्त

जन अभियोग निराकरण राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तरीय जनसुनवाई में लंबित प्रकरणों के निस्तारण में जिन अधिकारियों ने देरी अथवा लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

जयपुर

Updated: June 17, 2022 06:26:36 pm

जयपुर । जन अभियोग निराकरण राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तरीय जनसुनवाई public hearing case में लंबित प्रकरणों के निस्तारण में जिन अधिकारियों ने देरी अथवा लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र तथा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए।
गर्ग और पाराशर ने जन सुनवाई मामले में ली अफसरों की क्लास
गर्ग और पाराशर ने जन सुनवाई मामले में ली अफसरों की क्लास
डॉ. गर्ग शुक्रवार को सचिवालय के समिति कक्ष में जोधपुर संभाग के जन अभियोग निराकरण तथा जनसुनवाई के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजीव गांधी केन्द्र पर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में आए परिवादियों को बैठने एवं छाया पानी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही जनसुनवाई में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
पाराशर के निर्देश, जनसुनवाई मामले 3 दिन में संपर्क पोर्टल पर दर्ज करें

बैठक में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर पूर्व से दर्ज प्रकरणों का जनसुनवाई में निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर पूर्व में दर्ज अनिस्तारित प्रकरणों के परिवादियों को एसएमएस अथवा वॉइस कॉल द्वारा सूचित किया जाए। साथ ही जनसुनवाई के प्रकरणों को 3 दिन में ही संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाया जाए।गर्ग और पाराशर ने जन सुनवाई मामले में ली अफसरों की क्लास
प्रशासनिक सुधार के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि जिला कलेक्टरों की ओर से राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 6 माह से अधिक अवधि के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। साथ ही जिला अभियोजन एवं सर्तकता समिति की बैठकों का नियमित अन्तराल में आयोजन किया जाए। बैठक में जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर तथा जैसलमेर के कलेक्टरों ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से अपने जिले में जनसुनवाई में लंबित प्रकरणों की स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जनअभियोग निराकरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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