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गहलोत कैबिनेट की बैठक में टिड्डी के टेरर की रोकथाम पर मंथन

locationजयपुरPublished: Jan 01, 2020 09:42:37 pm

Submitted by:

firoz shaifi

मंत्री रघु शर्मा केंद्र सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप, राजस्थान से मशीनें गुजरात को भेज दी गई, गिरदावरी रिपोर्ट के बाद मिलेगा किसानों को मुआवजा, एनआरसी और सीएए पर भी हुई कैबिनेट में चर्चा

ashok gehlot

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जयपुर। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में टिड्डी के प्रकोप मामला बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में भी छाया रहा। मुख्यमंत्री अशोक की अध्यक्षता में सीएमओ में हुई कैबिनेट की बैठक में टिड्डी दल के प्रकोप को रोकने के लिए भी रणनीति बनाकर काम करने पर भी चर्चा हुई ।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री रघु शर्मा ने कहा की टिड्डी नियंत्रण दल ने राजस्थान से इस तरह की मशीनों को गुजरात भेज दिया है। जिसकी वजह से जिसकी वजह से टिड्डी दल पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। शर्मा ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि मशीनों को गुजरात भेजा जाए लेकिन हमारे राज्य को लिए भी मशीनें रखी जाए ताकि टिड्डी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से भी सीमावर्ती जिलों में पहुंची है उनको भी सरकार की ओर से आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। मंत्री शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार टिड्डी दल पर प्रभावी नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार राज्य को उन्नत मशीनें उपलब्ध कराएं , गुजरात को जो मशीनें दी गई है, वो राजस्थान को भी दी जाए।


मुख्यमंत्री ने टिड्डी दल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का पूरा जायजा लिया है। राज्य सरकार स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रयासरत है। जिन किसानों को नुकसान हुआ है, उनको सरकार पर्याप्त मुआवजा देगी। गिरदावरी रिपोर्ट के निर्देश दिये गए हैं। राज्य सरकार किसानों को मुआवजा राशि दे देगी।


नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुई चर्चा
एनआरसी और सीएए कानून को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य में नागरिकता संशोधन कानून को राजस्थान में लागू नहीं किया जाएगा। इसकी पहले ही मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी दी जा चुकी है। चिकत्सा मंत्री ने कहा कि जब असम में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एनआरसी केंद्र सरकार लागू क्यों नहीं कर सकी उसे इस बात का खुलासा करना चाहिए। एनआरसी मॉडल स्टेट के रूप में असम में बुरी तरह फेल रही तो इसे अन्य राज्यों में कैसे लागू किया जा सकता है।


निरोगी राजस्थान पर भी चर्चा
कैबिनेट की बैठक में निरोगी राजस्थान अभियान को लेकर भी विचर्चा हुई।। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में इस अभियान को पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। निरोगी राजस्थान अभियान को एक फ्लैगशिप अभियान के तौर पर चलाने का फैसला हुआ है।कैबिनेट ने निरोगी राजस्थान के एक्शन प्लान बनाने को मंजूरी दे दी है।

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