मुख्यमंत्री के निर्देश मिलने के बाद गुरूवार को राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और अधिकारियों के साथ सीएमओ में बैठक चली। बैठक में भर्तियों को पूरा करने में आ रही अड़चनों एवं विचाराधीन मामलों में तुरंत कार्रवाई करने के आदेश संबंधित विभागों को दिए गए।
बताया जाता है कि भर्तियों की समीक्षा को लेकर मुख्य सचिव के स्तर पर भी जल्द बैठक होगी। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार ने मात्र 10 माह के कार्यकाल में ही अब तक 20 हजार 118 विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान कर दी हैं।
साथ ही 6 हजार 790 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) को आरक्षण के अनुरूप 1260 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। भर्तियों में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी राज्य सरकार ने कर दिया है। राज्य सरकार अनुकम्पा नियुक्तियों के प्रकरणों पर भी पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले रही है। स
भी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में प्राथमिकता से नियुक्ति दें।इस बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी, कार्मिक विभाग के अधिकारी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बी. एल. जाटावत, सचिव मुकट बी. जांगिड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
