जवाबदेही कानून, राइट टू हेल्थ का मसौदा तैयार, फिर भी विधानसभा में बिल लाने से परहेज

-फरवरी 2020 में ही जस्टिस राम लुभाया कमेटी सरकार को सौंप चुकी है जवाबदेही कानून का मसौदा रिपोर्ट, मौजूदा विधानसभा सत्र में राइट टू हेल्थ और जवाब दे कानून का बिल लाने की नहीं मंशा, कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भी था जवाब देही कानून लागू करने का वादा, 2022 के बजट बजट सत्र में भी सीएम गहलोत ने जवाब देही कानून लागू करने की बात कही थी, सिविल सोसाइटी और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग लगातार जवाब देही कानून लागू करने के लिए कर रहे धरने-प्रदर्शन

फिरोज सैफी/जयपुर।

सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के लिए भले ही अपने चुनाव घोषणापत्र में जवाबदेही कानून लागू करने का वादा किया हो लेकिन सरकार अब अपने ही इस वादे पर अमल करते नजर नहीं आ रही है। हालांकि सरकार बनने के बाद जवाबदेही कानून लागू करने के लिए कवायद हुई थी लेकिन अब मसौदा रिपोर्ट मिलने के बावजूद सरकार मौजूदा विधानसभा सत्र में जवाब दे कानून का बिल लाने से परहेज कर रही है।