राजस्थान: एक करोड़ मास्क बांटेगी गहलोत सरकार, घर-घर दी जाएगी दस्तक, जानें पूरा एक्शन प्लान

सरकार करेगी प्रदेश में एक करोड़ मास्क वितरित, मुुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अहम फैसला, बैठक में प्रदेश में कोरोना जन जागरूकता अभियान चलाने की योजना पर लगी मुहर, प्रदेश में 2 अक्टूबर गांधी जयंती से शुरू होगा जन जागरूकता अभियान

By: nakul

Published: 30 Sep 2020, 01:53 PM IST

जयपुर।

कोरोना की रोकथाम और जागरुकता को लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक लीं। सुबह मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हुई बैठक में कैबिनेट और राज्यमंत्री शामिल हुए। राज्य में आए सियासी संकट के बाद आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। बैठक में 2 अक्टूबर गांधी जयंती से प्रदेश में जन जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार प्रदेश में एक करोड़ मास्क का वितरण करेगी। जन प्रतिनिधि घर-घर जाकर मास्क वितरण करेंगे। इसके लिए तीन और चार अक्टूबर को सभी मंत्री और विधायक अपने जिलों और विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। साथ ही घर-घर जाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कोरोना जागरुकता अभियान को अब आंदोलन का रूप देने पर जोर दिया। कोरोना जागरुकता आंदोलन को लेकर सरकार में पूरा होम वर्क भी हो चुका है और अब इसे मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा गया है। मंत्रिपरिषद के साथ चर्चा के बाद इस कोरोना जागरुकता आंदोलन पर मुहर लग गई है और शीघ्र ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र से अलग राज्य में नए कृषि कानून लाने की तैयारी पर भी चर्चा की गई।


सख्ती और गांधीगिरी से कराई जाएगी पालना
सूत्रों की माने तो कोरोना जागरुकता आंदोलन के जरिए कोरोना गाइड लाइन का सख्ती से पालना कराई जाएगी। मास्क पहनने, हाथों को सेनेटाइज करने और सामाजिक दूरी पर विशेष फोकस रहेगा। कोरोना जागरुकता आंदोलन से कार्मिकों, स्वयंसेवी संगठनों के लोग, वॉलियंटर्स को इस काम में लगाया जाएगा जो गली-गली जाकर लोगों को कोरोना को लेकर जागरुक करेंगे।

कृषि कानून को लेकर भी बैठक में चर्चा

वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषि कानून को लेकर भी चर्चा हुइ। बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी केंद्र से सरकार को कृषि कानून को कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं करना चाहती है कांग्रेस शासित राज्यों में नया कृषि कानून लाने पर भी मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा हुई। हालांकि इसके लिए विधिक राय भी ली जा रही है। कहा जा रहा है कि कृषि कानून वैसे भी राज्य सूची के विषय हैं। ऐसे में कृषि को लेकर राज्य अपने स्तर पर अलग कानून बना सकते हैं।

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