स्मार्ट फोन की संख्या बहुत ज्यादा है और बजट भी, इसलिए डीओआइटी इस काम को दो कंपनियों को सौंपेगी। टेंडर में एल-1 और एल-2 (जो सबसे कम दर में काम करने को तैयार होगी) को यह काम दिया जाएगा। एल-1 कंपनी को 70 प्रतिशत और एल-2 कंपनी को 30 प्रतिशत मोबाइल सप्लाई का काम सौंपा जाएगा।
स्मार्ट फोन घर चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार की महिला मुखिया को मिलेगा। इसके लिए जनाधार कार्ड होना जरूरी है। स्मार्ट फोन में दो सिम स्लॉट का विकल्प होगा।
अधिकारी कहते हैं…चुनाव से पहले कनेक्शन
राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार चाह रही है कि आचार संहिता लगने से पहले मोबाइल फोन वितरण का काम पूरा हो जाए। अगले वर्ष दिसंबर में नई सरकार का गठन होना है और उससे पहले चुनाव। ऐसे में आचार संहिता अक्टूबर में लगती है तो इससे पहले काम पूरा करना ही होगा।
-संदेश नायक, आयुक्त, डीओआइटी एवं प्रबंध निदेशक राजकॉम्प इन्फो सर्विस